Government Scheme News : महाराष्ट्रात अलिकडच्या काही वर्षात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होतो असे आढळून आले आहे. राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता ह्या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सन 2015-16 ते सन 2018-19 पर्यंत राबविण्यात आले‌.

जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पद्धतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करून नियोजनबद्ध रित्या कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करणे यामुळे हा कार्यक्रम एक लोकचळवळ झाली आहे. विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रिय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे/ उपचार एकूण 22 हजार 593 गावात मोहीम स्वरूपात राबवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा लाख 32 हजार 896 कामे पूर्ण झाली असून 20 हजार 544 गावे जल परिपूर्ण झाली आहेत . अभियानांतर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास 27 लाख टी.सी.एम. पाणीसाठा साठवण क्षमता निर्माण करण्यात येऊन 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येऊन कृषी उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणण्यात आली.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये क्षेत्र उपचार कामे यामध्ये कंपार्टमेंट बंडिग, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, मजगी, अनघड दगडी बांध, शेततळे, जुनी भात शेती बांध दुरुस्ती, शेतबांध दुरुस्ती जुन्या बोडीचे नुतनीकरण/खोलीकरण इत्यादी. तसेच नाला उपचार कामे यामध्ये सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, गॅबियन बंधारा, वळण बंधारा, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादीचा समावेश आहे.

या योजनेमध्ये 5700 गावांची निवड करण्यात आलेली असून प्रस्तावित कामांची एकूण संख्या -1लाख 57 हजार 142 आहे. प्रस्तावित आराखड्याची प्रशासकीय मान्यता किंमत – रुपये 4412 कोटी आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणे जलसंधारणासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), आदर्श गाव अशा काही योजना राबविल्या गेल्या.जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यश लक्षात घेता, राज्य शासनाने ‘जलयुक्त शिवार अभियान 2.0’ चा दुसरा टप्पा 03 जानेवारी, 2023 रोजी शासन निर्णयानुसार सुरू केला आहे. ज्यामध्ये पाणलोट विकास उपक्रमांच्या विविध कामांचा समावेश आहे, यामुळे पावसावर आधारित शेतीच्या समस्या कमी होण्यास मदत होऊन शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे.

लेखक - दत्तात्रय कोकरे, विभागीय संपर्क अधिकारी,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई-३२
सदर माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन येथे प्रकाशित करण्यात आली आहे.