Government Scheme News : ग्रामीण भागातील नागरिकांना आणि दुर्बल भागाला पाणी मिळावे म्हणून सरकारने जलजीवन मिशन योजना सुरु केली आहे. मात्र या योजनेचे काम मागील दीड वर्षापासून नंदुरबार जिल्ह्यात रखडल्याची स्थिती आहे. यामुळे नागरिकांना आणि महिलांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. सरकारने या योजनेसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले आहेत. तरी देखील योजना अद्यापही रखडली आहे.

राज्यभरात जलजीवन मिशनचा नारा देत सरकारने ही योजना सुरु करत योजनेचे उद्घाटन केले. नंदुरबार जिल्ह्यात या योजनेचे उद्घाटन करुन दीड वर्ष झाले तरी देखील योजना आजच्या स्थितीत रखडलेली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जलजीवन मिशनचं काम अजूनही अपूर्ण असल्याने आदिवासी भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असल्याचं चित्र आहे. या योजनेवर जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींपासून स्थानिक नागरिकांनी आरोप केले आहेत. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली आहे.

जिल्ह्यात सुरु झालेली जलजीवन मिशनची कामे अद्यापही झाली नाहीत. यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश तालु्क्यात दीड वर्षांपूर्वी ठेकेदारामार्फत जल जीवन अंतर्गत स्वच्छ पिण्याचे पाण्यासाठी कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र, ठेकेदार उद्घाटन करून दीड वर्षापासून फरार झालेला आहे. यामुळे ही योजना रखडलेली आहे. ठेकेदार फरार झाल्याची परिस्थिती जिल्ह्यातील सर्व गावातील आहे.

नांदेडमधील १५ कंत्राटदार काळ्या यादीत
नांदेड जिल्ह्यात देखील प्रत्येक घराला पाणी मिळावे या हेतूने 'हर घर नल से जल' योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र या जिल्ह्यात देखील योजनेचे काम कासव गतीने सुरु आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी ३८७ कंत्राटदारांना प्रतिदिन ५०० रुपयांचा दंड तर १५ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.