Agriculture Drone News:

शेतीमध्ये दिवसेंदिवस नवनव तंत्रज्ञान येत आहे. यात ड्रोनचा देखील काही शेतकऱ्यांकडून वापरु वाढू लागला आहे. मात्र अद्यापही बहुतांश शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती नाही. ज्या शेतकऱ्यांना याची माहिती आहे ते ड्रोन योजनेचा आणि सवलतीचा फायदा घेत आहेत. काही शेतकरी किंमत जास्त असल्याने ड्रोन विकत घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ड्रोन खरेदीवर सवलत दिली आहे.

युरिया आणि डीएपी बरोबरच आता नॅनो युरिया आणि डीएपी द्रव देखील विकले जात आहे. या परिस्थितीत देशात मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनची गरज भासणार आहे. कारण कीटकनाशकांप्रमाणेच आता पिकांवर खतांचीही फवारणी करावी लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचे मनुष्यबळ लागते यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्च येतो. तसंच कीटकनाशकांच्या औषधांचा मानवी शरीरावर होणाऱ्या दुष्परिणाम होतो.

या गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्राने ड्रोन खरेदीत सवलत दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करता येणार असून वेळ आणि आर्थिक बचत होणा आहे. सध्या १० लिटर टाकी क्षमतेच्या कृषी ड्रोनची किंमत बाजारात ६ ते १० लाख रुपयांपर्यंत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन हे तंत्रज्ञान प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी योजना आखली आहे.

इफ्कोकडून २५०० ड्रोन खरेदीचे आदेश
कृषी ड्रोनच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार मिळेल, असा दावा केला जात आहे. कारण प्रत्येक ड्रोनला प्रशिक्षित पायलटची गरज असते. कोणीही ते चालवू शकत नाही. कारण त्याच्या तांत्रिक बाबी आणि उड्डाणाचे नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांत पायलट प्रशिक्षण सुरू आहे. अॅग्री ड्रोन भाड्याने घेण्यासाठी ५०० ते ८०० रुपये प्रति एकर खर्च येतो. तसंच फवारणी करताना औषधे कीटकनाशक शेतकरी किंवा शेतमजूर यांच्या अंगावर येत नाहीत. बराच वेळही वाचतो. खत उत्पादक कंपनी इफ्कोने नुकतेच २५०० ड्रोन खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जेणेकरून ते भाडे तत्वावर देऊन नॅनो युरिया आणि डीएपी फवारणीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करू शकतील.

ड्रोनवर किती सबसिडी -
-वेगवेगळ्या श्रेणीतील लोकांसाठी ड्रोन खरेदीवर अनुदान वेगळे असते. १०० टक्क्यांपर्यंत सवलत देखील आहे. परंतु ही सुविधा कोणालाही उपलब्ध नाही.
-एससी, एसटी प्रवर्गातील शेतकरी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के किंवा कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे.
-देशातील इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपयांपर्यंत आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) कृषी यांत्रिकीकरण उप-मिशन अंतर्गत ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळेल.
-कृषी विद्यापीठे, सरकारी कृषी संशोधन केंद्रे, कृषी प्रशिक्षण संस्था आणि कृषी विज्ञान केंद्रांना ड्रोन खरेदीवर १००% अनुदान मिळेल. म्हणजे त्यांना ड्रोन मोफत देण्याची तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होतो
-अॅग्री ड्रोनमुळे शेतकऱ्यांचे काम सोपे होणार आहे. कारण या माध्यमातून पिकांवर कीटकनाशके आणि खतांची फवारणी करणे अधिक सोपे झाले आहे. ड्रोनचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांकडून असा दावा केला जात आहे की, पूर्वी एक एकरवर अडीच तासात फवारणी केली जात होती. मात्र आता हे काम अवघ्या ७ मिनिटांत शक्य झाले आहे.