महिलांना आत्मसन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासन अनेकविध योजना राबवते. या लेखात महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांना आधार देणाऱ्या, आधार वाटणाऱ्या सखी वन स्टॉप सेंटर, वूमन हेल्पलाइन, शक्ती सदन, सखी निवास या योजनांची थोडक्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे….

सखी वन स्टॉप सेंटर
अन्यायग्रस्त पीडित महिलेस वैद्यकीय सुविधा, पोलीस मदत केंद्र, समुपदेशन केंद्र व कायदेशीर मदत तातडीने एका छताखाली उपलब्ध होण्याकरता सखी वन स्टॉप सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. हे केंद्र २४ तास सेवा पुरवण्यासाठी उपलब्ध असून केंद्रामध्ये महिलांना त्यांच्या मुलांसमवेत प्रवेश देण्याची सोय आहे. यामध्ये महिलेसोबत तिची १८ वर्षापर्यंतची मुलगी व ८ वर्षापर्यंतचा मुलगा तिच्यासोबत सेंटरमध्ये राहू शकतो अशी तरतूद या योजनेत केली आहे.

वन स्टॉप सेंटरमध्ये पीडित महिलेला जास्तीत जास्त पाच दिवस राहता येते. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार या महिलेस स्वाधारगृहात प्रवेश देण्यात येईल. एका वेळेस या केंद्रामध्ये पाच महिलांना राहता येईल.

शक्ती सदन
या योजनेअंतर्गत निराधार, विधवा, परितक्त्या, कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त तसेच अनैतिक व्यापारामधून सुटका करण्यात आलेल्या १८ ते ६० वयोगटातील महिलांना तीन वर्षापर्यंत निवासाची सोय उपलब्ध आहे. सांगली जिल्ह्यात भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, यशवंतनगर, सांगली, मदर टेरेसा मागासवर्गीय महिला विकास मंडळ, उज्वलागृह माधवनगर, सांगली या दोन संस्था कार्यरत आहेत.

सखी निवास
नोकरी करणाऱ्या व नोकरी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांकरिता सखी निवास नावाने योजना राबविण्यात येते. ५० हजार पर्यंत वेतन असणाऱ्या महिला या वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. वसतिगृहाचे शुल्क महिलेच्या वेतनाच्या ७.५ टक्के ते १५ टक्क्यांपर्यंत आकारण्यात येते. या योजेअंतर्गत महिलेची १८ वर्षापर्यंत वयाची मुलगी व १२ वर्षापर्यंत वयाच्या मुलास वसतिगृहाच्या पाळणाघरामध्ये प्रवेश देण्यात येतो. त्याकरिता ५ टक्के पाळणा घराचे शुल्क आकारण्यात येते.

वुमन हेल्पलाइन
१८१ हेल्पलाइन क्रमांकावर महिलेस २४ तास ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अन्यायग्रस्त पीडित महिलेने हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क केल्यास महिलेस आवश्यक सेवा तिच्या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, विजयनगर येथे संपर्क साधावा.

(सदर माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन येथे प्रकाशित करण्यात आली आहे.)