मुंबई : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किलोमीटर रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील दळणवळणाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-2 मध्ये 10 हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी 7 हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. 3 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी 7 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून 10 किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल. रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :

1) मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत अतिरिक्त ७ हजार कि.मी. रस्ते व पुलाची कामे
2) ऑनलाईन पद्धतीने वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण. 'ना नफा, ना तोटा' तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार
3) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता मिळणार दरमहा १८ हजार रुपये.
4) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य. आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा.
5) उच्च तंत्रज्ञानाच्या अतिविशाल उद्योगांना प्रोत्साहन देणार. राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा
6) सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास करणार. म्हाडा करणार विकास
7) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना
8) राज्यात जळगाव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार , गोंदिया या सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय
9) औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणार. ५० टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत
10) भुदरगड तालुक्यात नवीन समाजकार्य महाविद्यालय