घर हे मूलभूत गरजांपैकी एक गरज आहे. डोक्यावर छप्पर असणे खूप गरजेचे आहे. परंतु दिवसेंदिवस जागांचे आणि घरांच्या किमती भरमसाट वाढत आहेत. त्याला सगळ्यात प्रमुख कारण आहे ती लोकसंख्या.
आता भारतीय लोकसंख्येचा विचार केला तर जवळ जवळ 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागातराहते. तसे पाहायला गेले तर ग्रामीण भागामध्ये अगोदर जागांच्या किमती आणि जागेची टंचाई तसे पाहायला गेले तर नव्हती. परंतु सतत वाढणारी लोकसंख्या आणि विभक्त कुटुंब पद्धती जास्त प्रमाणात फोफावत गेल्याने जागेचा आणि निवाऱ्याचा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात देखीलजागा आणि घरे यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शासनानेग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरजू लोकांनानिवार्‍याची उपलब्धता करून देण्याच्या दृष्टीनेगावठाण विस्तार योजना हा वार्षिक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आता नेमकी या योजनेचा सगळा पार्श्वभूमी किंवा विस्तार पाहिला तरतो तसा मोठा आहे.आपल्याला माहित आहेच कीभारतातील ग्रामीण भागातील जवळ जवळ बरीच गावे नदीकाठी वसलेले आहेत. त्यामुळे अशा गावांना कायमच नदीच्या पुरापासून धोका निर्माण झालेला असतो. बऱ्याचदा भूकंप किंवा पुरामुळेलोकांना इतरत्र सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करावे लागते.अशा पुनर्वसन करण्याकरता लोकांना घरे बांधण्यासाठी जमिन उपलब्ध करून देणेही गोष्ट सुद्धा गावठाण विस्तार कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.महत्त्वाचे म्हणजे भटक्या जमातीचे जे लोक आहेत अशा लोकांना कायमनिवारा उपलब्ध करून देण्याचा सुद्धाया विस्तार कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
गावठाण विस्तार करता असते जमिनीची आवश्यकता
गावठाण विस्तारकरिता शासकीय जमीन किंवा गायरान जमीनउपलब्ध असेल तर त्याचा वापर करावा लागतो.असे शासनाचे धोरण आहे परंतुबऱ्याच गावांमध्ये शासकीय जमीन उपलब्ध नसतात किंवा असल्या तरी त्या वापरात आलेले असतात. अशा परिस्थितीत खाजगी जमीन संपादन करण्यात येते. परंतु खासगी जमीन संपादन करतानासरकारला एक विषय स्वरूपाची काळजी घ्यावी लागते ती म्हणजेयामध्ये ज्या व्यक्तीचे जमीन संपादित करायचे आहे त्याच्याकडे जमीन संपादन आनंतर इकॉनोमिक होल्डिंग च्या म्हणजेच( जिरायत 16 एकर हंगामी, बागायत आठ एकर व बारमाही बागायत चार एकर)1/3 पेक्षा कमी जमीन राहता कामा नये याची काळजी सरकारला द्यावी लागते.
गावठाण विस्तार योजना केव्हा कार्यान्वित करता येते
गावठाण वाढीचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने दिलेले ठरावानुसार किंवा दोन हजार पर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावातील किमान पंधरा कुटुंबाचे भूखंड मागण्याचा अर्ज आल्यास किंवा दोन हजाराहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावातील किमान पंचवीस कुटुंबांकडून भूखंडाचा साठी अर्ज आल्यास गावठाण विस्तार योजना कार्यान्वित करण्यात येते. बिगरशेतकरी दीडशे चौरस मीटर, शेतकरी कुटुंबातील पाच माणसांपर्यंत 300 चौरस मीटर, पाच ते दहा माणसांपर्यंत चारशे चौरस मीटर, दहा माणसांपेक्षा जास्त 600 चौरस मीटर किमान क्षेत्राचे भूखंड सरकारला उपलब्ध करून द्यावे लागतात.
याची महत्वाची वैशिष्ट्ये
जे गावठाण दिले जातात त्याची किंमत हे भूखंड धारकांवर त्याच्या क्षेत्रानुसार आकारली जाते व ती महसुलाची बाकी म्हणून वसूल केली जाते. भूखंड वाटप झाल्यानंतर जे रिकामी भूखंड उरतात ते ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात येतात. यांचे वाटप तहसीलदार यांनी तयार केलेल्या यादीतील अग्र क्रमानुसार लोकांना ना नफा ना तोटा या सूत्रावर विकत देण्यात येतात. तसेच भूखंड वाटप करताना मागासवर्गीय व अन्य जमाती यांना सरमिसळ करून वाटप करण्याची क्षमता घ्यावी लागते. पुढील दहा वर्षातील लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेऊन गावठाण्यास लागणाऱ्या सोयी सुविधा जसे की शाळा, चांगले रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे यांचा विचार करून लागणारे जागेचे नियोजन व क्षेत्र ठरवावे लागते. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना मोफत भूखंड देण्यात येतो.
विशेष घटक योजनेच्या माध्यमातून भटक्या जमातीसाठी गावठाण विस्तार योजना
1- कायम भटकंती करणार्‍या जमाती स्थायी करण्यासाठी शासकीय गायरान अगर खाजगी जमीन अति कुटुंबाला 200 चौरस मीटर
2- तसेच भटक्या समाजाने खाजगी किंवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून वसाहत केली असेल तर त्यातून त्यांना न हलवता अतिक्रमण नियमित करून द्यावी असे शासनाचे आदेश आहेत.
सर्व गरजू लोकांना विनामूल्य भूखंड मिळतील व अशा जमिनी ताब्यात दिल्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 22 अन्वये गावठाण म्हणून जाहीर करून सारा माफी देण्यात येतो.
( माहितीसाठी साभार-News 18लोकमत )
महत्वाच्या बातम्या
नक्की वाचा:Wheat Export:भारताने गव्हाचे निर्यात थांबवली कारण की…….
Published on: 15 May 2022, 01:30 IST