भारत सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 80 कोटी गरीब लोकांना पाच वर्षांसाठी मोफत राशन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राची मोफत राशन योजना आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवली जाईल आणि सुमारे 80 कोटी लोकांना त्याचा फायदा होईल,अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी घोषणा केली.

कोविड काळात जनजीवन विस्कळीत झाले होते. विशेषत: गरिबांना खाण्यापिण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लोकांच्या मदतीसाठी मोफत रेशन योजना सुरू केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मिळतो. लाभार्थ्यांना हे धान्य मोफत मिळते. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ३० जून २०२० रोजी याची सुरुवात केली. त्यानंतर अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या ही योजना डिसेंबर २०२३ मध्ये म्हणजेच पुढील महिन्यात संपणार होती. आता 5 वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर, लोकांना डिसेंबर 2028 पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत राहील.

NSFA ची अंमलबजावणी -
केंद्राने जुलै 2013 मध्ये NFSA लागू करून 67% लोकसंख्येला (ग्रामीण भागातील 75% आणि शहरी भागातील 50%) उच्च अनुदानित अन्नधान्य मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला. NFSA सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केले जात आहे आणि यात अंदाजे 80 कोटी लोकांचा समावेश आहे.