Krushi Yojana :- कृषी क्षेत्राच्या विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत असून यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा खूप मोठा सहभाग आहे. विविध तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेती करणे सुलभ व्हावे याकरिता या योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत करण्यात येते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा योजनांचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त लाभ घेणे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळे आपण या लेखात शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक समृद्धी आणण्याची क्षमता असलेल्या काही योजनांची माहिती थोडक्यात घेणार आहोत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या महत्त्वाच्या योजना

1- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना( शेततळ्यांकरिता अर्थसहाय्य)- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही खूप महत्त्वपूर्ण योजना असून या अंतर्गत शेतीमध्ये संरक्षित सिंचन सुविधा निर्माण व्हाव्यात याकरिता वेगवेगळ्या आकाराच्या शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणाकरिता कमीत कमी 15 बाय 15 बाय 15 मीटर आकाराच्या शेततळ्याकरिता 28 हजार 275 रुपये व जास्तीत जास्त 30 बाय 30 बाय 30 मीटर आकाराच्या शेततळ्याकरिता 75 हजार रुपये अनुदान या माध्यमातून देण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून ही रक्कम शेतकऱ्यांना उपलब्ध करण्यात येते. यामध्ये जास्तीत जास्त 34 बाय 34 बाय 3 मीटर व कमाल पंधरा बाय पंधरा बाय तीन मीटर आकारमानाची इनलेट आणि आऊटलेटसह किंवा इनलेट व आउटलेट विरहित शेततळे या माध्यमातून घेता येणार असून आकारमानानुसार जास्तीत जास्त 75 हजार रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे.

2- पंतप्रधान पिक विमा योजना- शेतकऱ्यांसाठी ही योजना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आर्थिक सहाय्य करणारी असून आता केवळ एक रुपया भरून तुम्हाला या योजनेमध्ये नाव नोंदणी करणे शक्य झाले आहे. उर्वरित विम्याची रक्कम ही केंद्रशासन भरणार असून याकरिता  शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, सातबारा उतारा,

बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स, पिक पेरणी स्वयंघोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रे घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये जाऊन नाव नोंदणी करणे गरजेचे आहे. अतिवृष्टी किंवा अवर्षण कालावधीमध्ये जमीन नापीक राहिली तर त्या क्षेत्राला देखील या योजनेच्या माध्यमातून विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.

3- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना( मनरेगा)- मनरेगा अंतर्गत फळबागांची लागवड तसेच गांडूळ खत युनिट, नाडेप कंपोस्ट युनिट आणि बांबू लागवड इत्यादी साठी लाभ दिला जातो.

4- या दोन योजनांच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीसाठी मिळते अनुदान- मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडी करिता पात्र ठरत नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली असून या माध्यमातून कमीत कमी 0.2 हेक्टर ते जास्तीत जास्त सहा हेक्टर क्षेत्र असणारी शेतकरी याकरिता पात्र ठरणार आहेत.

या माध्यमातून फळ पिके तसेच आंबा कलमे व रोपे, पेरू कलमे व सगन लागवड, डाळिंबाची कलमे, कागदी लिंबू, सिताफळ, जांभूळ, आवळा, नारळ, चिंच, चिकू, संत्रा, अंजीर आणि मोसंबी इत्यादी पिकांच्या लागवडीकरिता देखील निर्धारित अंतरावर लागवड केली असेल तर शेतकरी अनुदानाला पात्र ठरणार आहेत.

5- कृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठीची योजना- कृषी यांत्रिकीकरणाकरिता ट्रॅक्टर चलीत अवजारे तसेच पावर टिलर, ट्रॅक्टर, ठिबक आणि तुषार सिंचन संच, शेडनेट व पॉलिहाऊस, कांदा चाळ आणि प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादी करिता अनुदानाचा लाभ या माध्यमातून देण्यात येतो व शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून या योजने करिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो.

 तसेच प्रमाणित बियाणे, मोटर, पाईप इत्यादी करिता देखील अनुदानाच्या अनेक योजना कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारची पीएम किसान, महाराष्ट्र सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना,  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना आणि हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचा अंतर्भाव यामध्ये करता येईल.