रेशनकार्डांच्या देशव्यापी पोर्टेबिलिटीसाठी "वन नेशन वन रेशन कार्ड" (ONORC) योजना या विभागाद्वारे सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन (IM-PDS),या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत लागू केली जाते. या योजनेला एप्रिल 2018 मध्ये एकूण 127.3 कोटी रुपये खर्चासह मंजुरी देण्यात आली होती. ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

आतापर्यंत आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी (12.65 कोटी रुपये), 2021-22 ( 23.76 कोटी रुपये) आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी ( 10.45 कोटी रुपये) अशा प्रकारे या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश(NIC/NICSI) आदींना 46.86 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 (NFSA) लाभार्थींच्या देशव्यापी पोर्टेबिलिटीसाठी "वन नेशन वन रेशन कार्ड" (ONORC) योजना सध्या देशभरातील सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असून तिच्या माध्यमातून देशातली संपूर्ण NFSA लोकसंख्या (सुमारे 80 कोटी NFSA लाभार्थी) लाभ घेत आहेत.

सध्या देशात दर महिन्याला सरासरी 3.5 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार ओएनओआरसी (ONORC) अंतर्गत नोंदवले जात आहेत. आतापर्यंत, ओएनओआरसी अंतर्गत एकूण 93.31 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहारांची नोंद झाली आहे.

डीएच्या थकबाकीबाबत केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय...

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री, साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, तंत्रज्ञानावर आधारित "वन नेशन वन रेशन कार्ड "(ONORC) प्रणालीद्वारे,राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 (NFSA) चे सर्व लाभार्थी विशेषत: स्थलांतरित लाभार्थी, त्यांच्या विद्यमान रेशन कार्डचा वापर करून किंवा

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह आधार क्रमांक वापरून देशातील कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ePoS) किंवा स्वस्त धान्य दुकानातून (FPS) त्यांच्या मासिक हक्काच्या धान्याची अंशतः किंवा पूर्णपणे उचल करू शकतात. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, घरी परतले असल्यास, त्याच शिधापत्रिकेवरील राहिलेल्या भागाची/शिल्लक अन्नधान्याची देखील उचल करू शकतात.

जुन्या कांद्याला मिळतोय कवडीमोल भाव; नवीन कांद्याला मिळतोय हा दर...