State Cabinet Meeting : अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता २ हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.

‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर राबविणार; मध उद्योगाला बळकटी

‘मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)’ ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे ‘मधाचे गाव’ या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वीस टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील.

भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामुहीक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरीता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात ‘बिबट सफारी’

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरमध्ये आंबेगव्हाण येथे ‘बिबट सफारी’ची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जुन्नरमध्ये ५८ हजार ५८५ हेक्टर वनक्षेत्र असून, या भागात बिबट्यांची संख्या लक्षात घेऊन, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. यासाठी विस्तृत प्रकल्प आराखड्यास नवी दिल्लीच्या केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येईल. या प्रकल्प अहवाल खर्चासाठी ८० कोटी ४३ लाखांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या सफारीमध्ये पर्यटक आणि बिबटे यांच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरी प्रवेशद्वार, सफारीतील रस्ते, गुहा, संरक्षक भिंत आणि प्रवेशद्वार संकुल यासारख्या सुविधा राहतील. तसेच जुन्नर हा राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका होणार असल्याने पर्यटन सर्कीट विकसित करणे शक्य होईल.