Government Schemes

शेती व्यवसायाला फळबागांची जोड अतिशय फायदेशीर असा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही बारमाही चांगला भाव आहे. राज्यातील या फळबाग लागवडीला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी आता अनुदानाचे निकष बदलण्यात आले आहे.

Updated on 23 April, 2022 11:42 AM IST

सद्यस्थितीला शेतमालाला भाव कमी मिळणे तसेच आपत्कालीन संकटांमुळे शेतमालाचे होणारे नुकसान यामुळे बऱ्याचदा शेतकरी वर्ग शेती सोबत अनेक जोडव्यवसाय करण्यास प्राधान्य देतात. या पार्श्वभूमीवर शेती व्यवसायाला फळबागांची जोड अतिशय फायदेशीर असा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही बारमाही चांगला भाव आहे. राज्यातील या फळबाग लागवडीला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी आता अनुदानाचे निकष बदलण्यात आले आहे.

त्यामुळे काही फळपिकांना ७ ते ८ लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. शिवाय किमान पाच गुंठ्यांतील फळबागेलाही आता अनुदान मिळेल, अशी माहिती समोर येत आहे. राज्यात गेल्या वर्षी जवळजवळ ४३ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात फळबागांची लागवड करण्यात आली होती. ५५ हजार हेक्टरवर नव्या बागा उभारण्यासाठी ज्या काही अटी लादण्यात आल्या होत्या त्या जाचक अटी आता काढण्यात आल्या आहेत.

पूर्वी फळबाग लागवड ही २० गुंठ्यांवर करावी लागत होती मात्र आता पाच गुंठे जमिनीत सुद्धा लागवड केली तरी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सव्वादोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत होते. मात्र आता दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आठ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. यामुळे डाळिंब, आंबा, द्राक्ष, पेरू, संत्रा या फळपिकांना अधिकाधिक लाभ होण्याची शक्यता दर्शवली जात आहे.

केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळभाग लागवड होते आहे. २०११ पासून राज्यात केंद्रीय अनुदानातून लागवड सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत जवळजवळ १ लाख २२ हजार ४२१ हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली आहे. त्यामुळे फळबाग लागवडीचा वाव दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. फळबाग लागवडीचे केवळ फळांची आयात आणि निर्यात एवढ्यापुरते फायदेशीर नसून या फळांपासून टिकाऊ पदार्थ तयार करण्यासाठी देखील होतो.

त्यापद्धतीचे नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. द्राक्षे, अंजीर, बोरे ही फळे सुकवणे, आवळा, लिंबू, आंबा, करवंदे यापासून लोणची बनवणे, संत्रा, आंबा, द्राक्षे, लिंबू यांचा रस काढून टिकवणे, असे उद्योग निर्माण होत आहेत. यामुळे याचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. जोडव्यवसायातून शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळावेत, हा यामागचा उद्देश आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
Corona Mask; देशात कोरोना वाढतोय! 'या' राज्यांमध्ये पुन्हा मास्क केला बंधनकारक..
आपत्कालीन संकटांपासून कसे कराल पिकांचे संरक्षण? शेडनेटमधील शेती म्हणजे काय ?
नाफेडकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या कांद्याला 30 रुपये प्रति किलो दर द्या- महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना

English Summary: Farmers, this 'joint venture' will be profitable! The government is also giving grants up to Rs 8 lakh, read more
Published on: 23 April 2022, 11:42 IST