शेतकऱ्यांना (farmers) नवनवीन योजनांचा (scheme) लाभ घेता येईल अशा महत्वाच्या योजना केंद्र व राज्य सरकार (Central and State Govt) शेतकऱ्यांसाठी राबवत असतं. दरम्यान आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 'कृषी उड्डाण' योजना (Agricultural Aviation scheme) सुरू केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला तत्काळ बाजारपेठ उपलब्ध होऊन नुकसान टाळण्यासाठी कृषी माल थेट हवाईमार्गे देशाच्या विविध बाजारपेठांत पाठविता येईल या उद्देशाने ही योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. शेतमाल उत्पादित (Agricultural produce) झाल्यानंतर शेतमाल जर साठून राहिला तर त्याचे नुकसान होते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट वाया जावू नये तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाइस सामोरे जावे लागू नये, म्हणूनच होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे (farmers) संरक्षण करण्यासाठी आणि योग्य वेळी शेती उत्पन्न बाजारात नेण्यासाठी 'कृषी उडान योजना' उपयोगी ठरणार आहे. महत्वाचे म्हणजे 'या' योजनेत उत्तर, संपूर्ण पश्चिम किनारा आणि दक्षिण भारताचा समावेश करण्यात आला आहे.

EPF Investment: पीएफचे पैसे तुम्हाला करोडपती बनवतील; कसे ते पहा...

Agriculture Technology: बियाणे तपासणीसाठी करा 'या' खास तंत्राचा वापर! शेतकऱ्यांना ठरेल वरदान; उत्पन्नही वाढणार

महत्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या 'कृषी उडान' योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाशिकसह देशभरातील ५३ विमानतळांचा समावेश करण्यात आला आहे अशी माहिती आहे. तसेच देशभरात शेतमालाची (Agricultural goods) योग्य पद्धतीने हवाई मार्गाद्वारे जलद वाहतूक होण्यासाठी व शेतमालाची वाहतुक करण्यासाठी कृषी उडान योजना सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी देशातील ५३ विमानतळे जोडण्यात आली आहेत. विमानतळाची धोरणात्मक निवड प्रामुख्याने ईशान्य क्षेत्रावर केंद्रित करण्यात आली आहे.

Edible Oil Price Cut : खुशखबर ! खाद्यतेलाच्या किंमतीत मोठी घसरण ! इतक्या रुपयांनी उतरल्या किंमती

इत्यादि व्यवसायासंबंधित विमानाने वाहतूक करण्यात येणार

या योजनेमध्ये नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग, मत्स्य व्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय यांचा समावेश आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन, फलोत्पादन, मासे, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच मांस यासारख्या व्यवसायासंबंधीची विमानाने वाहतूक करणे सोपे होणार आहे. यामुळे शेकऱ्यांना नुकसान (loss to farmers) टळून शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.