शेतीशी संबंधित कामांमध्ये शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक कृषी योजनांवर काम करत आहेत. जेणेकरून शेतीवरील खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू नये आणि त्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल. शेतकऱ्यांचे पैसे वाचवणाऱ्या या योजनांमध्ये पंतप्रधान कुसुम योजनेचा समावेश आहे, ज्याअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनुदान देत आहेत.

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी आणि विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, भारत सरकारने 2019 मध्ये पीएम कुसुम योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सोलर पंप उपलब्ध करून देणे हा आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांची वीज आणि श्रम दोन्ही वाचतील. या योजनेमुळे देशातील सुमारे 20 लाख शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेच्या साहाय्याने नापीक जमिनीचे सिंचन करण्यात मदत होणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा आणि सौरपंप प्रकल्प उभारण्यासाठी 30-30 टक्के दराने अनुदान दिले जात आहे. याद्वारे शेतकरी केवळ 40 टक्के भरून सौर ऊर्जा पंप युनिट बसवू शकतो. शेतकर्‍यांना त्यांचा 40 टक्के खर्च कमी करायचा असेल तर ते 30 टक्के खर्चासाठी नाबार्ड, बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकतात.

सिंचन उपकरणांमुळे पाणी आणि पैसा दोन्हीची बचत होणार, शासनाकडून 90% अनुदान

शासन आणि नाबार्डच्या अनुदानानंतर शेतकऱ्याला फक्त 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. शेतकर्‍यांना हवे असल्यास ते सोलर पॅनलची वीज वाचवू शकतात आणि त्यांची विक्री करू शकतात, यामुळे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. एकदा शेतात सौरपंप खरेदी केल्यास पुढील 25 वर्षे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. सौर पॅनेलची देखभाल करणे खूप सोपे आहे, यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारतातील प्रत्येक लहान-मोठ्या शेतकऱ्याचा खर्च कमी करण्यास मदत करते. परंतु भारत सरकारने या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित केली आहे. कुसम योजनेचा अर्जदार शेतकरी हा भारतीय नागरिक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत, तुम्ही सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेचा प्लांट खरेदी करण्यासाठी अर्ज करू शकता.

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बाजरी पिकाचे व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार

शेतकऱ्यांना हवे असल्यास ते त्यांच्या गरजेनुसार किंवा वितरण महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षमतेच्या आधारे अर्ज करू शकतील. अर्जदार शेतकरी विकासकामार्फत सौर पंपाच्या मोठ्या युनिटसाठी अर्ज करत असल्यास, विकासकाचे वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी रुपये प्रति मेगावॅट असणे आवश्यक आहे.
शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात. किंवा तुम्ही अधिकृत वेबसाइट https://MNRE.GOV.IN/ वर नोंदणी करून देखील अर्ज करू शकता.

महत्वाच्या बातम्या;
सिंचन उपकरणांमुळे पाणी आणि पैसा दोन्हीची बचत होणार, शासनाकडून 90% अनुदान
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बाजरी पिकाचे व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार
शेतकऱ्यांनो रासायनिकपेक्षा जीवामृतच फायदेशीर, आता घरच्या घरीच करा तयार...