सिंचन आणि शेती या एकमेकांशी निगडित गोष्टी आहेत. सिंचनाशिवाय शेती शक्यच नाही. शेतकरीसिंचनासाठी विहीर, बोरवेल्स इत्यादी साधनांचा उपयोग करतात. 

 शासनाकडून देखील शेतीला पाणी पुरवठ्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवण्यात येतात. या योगे शेतकऱ्यांना अशा प्रकारच्या सुविधा देऊनशेतीमधील आर्थिक उत्पन्न जास्त प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा हा त्यामागचा उद्देश असतो. अशीच एक शासनाची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही होय. ही योजना महाडीबीटी फार्मर स्कीम पोर्टल  व अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात आली आहे. या लेखामध्येया योजनेची सविस्तर माहिती घेऊ.

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महाराष्ट्रातील  कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई हे जिल्हे सोडून राज्यामधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे लाभ

1- नवीन विहीर- 2 लाख 50 हजार

2- जुनी विहीर दुरुस्ती- 50 हजार रुपये

3- इनवेल बोरिंग- वीस हजार रुपये

4- पंप संच- वीस हजार रुपये

5- वीज जोडणी आकार- दहा हजार रुपये

6- शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण- एक लाख रुपये

7- सूक्ष्म सिंचन संच- 50 हजार रुपये

8- तुषार सिंचन- पंचवीस हजार रुपये

9- पीव्हीसी पाईप- तीस हजार रुपये

10- परसबाग- पाचशे रुपये

 लागणारी कागदपत्रे

1- नवीन विहिरी साठी सक्षम प्राधिकारीकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र

2- सातबारा व आठ अ चा उतारा आवश्यक

3- वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला

4- लाभार्थी अपंग असेल त्याचा पुरावा

5- शेत जमिनीचा दाखला आणि विहिर नसल्याचे प्रमाणपत्र

6- विहीर असेल तर विहीर सर्वे नं. नकाशा व चतुर्सिमा

7- तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने कडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला असणे आवश्यक

8- कृषी अधिकारी यांची क्षेत्रीय पाहणी व शिफारस पत्र असणे आवश्यक

9- गटविकास अधिकार्‍याचे शिफारस पत्र व जागेचा फोटो अनिवार्य

 लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक पात्रता

1- या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी सदर व्यक्ती अनुसूचित, एस सी जाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक

2- सदर व्यक्तीने जातीचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.

3- सदर व्यक्तीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक ते दीड लाखांपर्यंत असणे आवश्यक.

4- जमिनीचा सातबारा व आठ अ चा उतारा आवश्यक

 

5-त्याचबरोबर उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक.

6- योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती कडे 0.20 हेक्टर ते सहा हेक्टर पर्यंत( नवीन विहरीसाठी किंमत 0.40 हेक्टर ) असणे अनिवार्य आहे.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:याला म्हणतात सक्सेस! रिटायर्ड ऑफिसरने सुरु केला शेळीपालन व्यवसाय; आज वार्षिक एक कोटींची उलाढाल

नक्की वाचा:Pm Kisan Yojna : पीएम किसानचा 11वा हफ्ता लवकरच होणार बँकेत जमा; पैसे न मिळाल्यास या नंबरवर करा तक्रा

नक्की वाचा:भावांनो यावर्षी पाऊस येणार लवकर! 20 ते 21 मेपर्यंत अंदमानमध्ये ते 30 मे पर्यंत केरळमध्ये होणार मान्सूनचे आगमन