२६ मे २०२२ रोजी भारतीय जनता पक्ष नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी केंद्रात सत्तेवर येण्याचा आठवा वर्धापन दिन आहे. ही कारकीर्द देशाचा समतोल विकास, सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सुरक्षा यासाठी समर्पित असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. गेल्या आठ वर्षात नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू केल्या आहेत ज्यांचा थेट फायदा विविध क्षेत्रातील नागरिकांना होईल. सरकारने २०१४ पासून काही योजना लागू केल्या आहेत.

स्वच्छ भारत -

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उघड्यावर शौचास पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या उद्देशाने स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत सरकारने ११.५ कोटींहून अधिक घरांमध्ये शौचालये बांधली आहेत. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ७१९२ कोटी रुपयांची ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी  तरतूद करण्यात आली आहे.  २०२१ ते २०२६ पर्यंत शहरी भागात स्वच्छ भारत मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी १,४१,६७८ कोटी रुपये खर्च केले जातील. 

आयुष्मान भारत -

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (PM-JAY) आयुष्मान भारत ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये सुरू केलेली योजना आहे. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना होती. ही योजना १०.७४ कोटी गरीब कुटुंबांसाठी प्रतिवर्षी ५ लाख रुपये (प्रति कुटुंब) आरोग्य विमा प्रदान करते. PM-JAY योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये देशातील सर्वाधिक वंचित असलेल्या 40 टक्के नागरिकांचा समावेश आहे.

उज्ज्वला योजना (पीएम उज्ज्वला योजना) -

गॅस कंपनीला एक रुपयाही न देता लाखो कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस कनेक्शन देण्यासाठी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे ८ कोटी भारतीय महिलांना निरोगी जीवन जगता आले आहे. कारण त्यांनी स्वयंपाकासाठी स्टोव्ह पेटवणे बंद केले.

जनधन योजना (PMJDY) -

सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी बोलताना, १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक समावेशनासाठी प्रधानमंत्री जनधन योजनेची घोषणा केली. आर्थिक उत्पादने आणि सेवा सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. शिष्यवृत्ती, सबसिडी, पेन्शन, कोविड रिलीफ फंड इत्यादी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात. 

अटल पेन्शन योजना (APY) -

या योजनेतील सहभागींना त्यांचे वय आणि मासिक हप्त्यानुसार वयाच्या ६० वर्षांनंतर किमान १००० ते ५००० रु ची निश्चित मासिक पेन्शन दिली जाते. १८ ते ४० वयोगटातील व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. योजनेचा किमान मासिक हप्ता रु. पासून सुरू होतो. संबंधित खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला मासिक पेन्शन दिली जाते. खातेदार आणि त्याचा/तिचा जोडीदार या दोघांचा मृत्यू झाल्यास, नॉमिनीला ८.५ लाख.रु. पर्यंत कॉर्पस फंड मिळतो.  

सर्वांसाठी घर -

जून २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सुरू केली. २०२२ पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शहरी भागात PMAY योजनेअंतर्गत ८० लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी ४८.०००कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. आणि पुढील आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागात.

चलन योजना -

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) लघु उद्योजकांना १० लाख रु. पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. ही कर्जे बँका, छोट्या बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, तसेच मायक्रोफायनान्स संस्थांद्वारे पुरविल्या जातात. उद्योजक, एग्रीगेटर, फ्रँचायझी आणि असोसिएशनची साखळी मजबूत करणे हा यामागचा उद्देश आहे. 

विमा आणि पेन्शन -

२०१५ मध्ये, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) सुरू करण्यात आली. देशातील विम्याची व्याप्ती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत आणि सर्वसामान्य, गरीब आणि वंचित नागरिकांपर्यंत वाढवण्याच्या उद्देशाने या योजना सुरू करण्यात आल्या. 

महत्वाच्या बातम्या
आता शेतातली कामे होणार झटपट; मराठमोळ्या जोडप्याने तयार केले आगळे वेगळे मशीन
'या'सरकारने घेतला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय पण महाराष्ट्र सरकार घेईल का?