केंद्र सरकार (central govrnment) शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना राबवत असते. यामधीलच एक पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) आहे. आता केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेत मोठा बदल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांना याविषयी माहिती असणे गरजेचे आहे.

पीकविमा योजनेत बदल करण्यात आला असून यासाठी सरकारी (Insurance Company) विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांचा मनमानी कारभार बंद होईल आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित विमा रक्कम मिळेल.

यावर्षी झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत विमा मिळालाच नाही आणि रब्बी विम्यापासून शेतकरी हे (farmers) वंचित राहिले होते. त्यामुळे यावर्षी बदल करण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांना (Farmer) कसा फायदा होणार हे पहावे लागणार आहे.

हे ही वाचा 
Crop Insurance Scheme: पीक विमा योजनेसाठी महसूल विभागाचा पुढाकार; घेतला 'हा' मोठा निर्णय

खरीप हंगामातील पीकविमा (Crop Insurance) अदा करण्यासाठी 31 जुलै ही अंतिम मुदत राहणार आहे. त्यापुर्वी शेतकऱ्यांना खरिपातील पिकांचा विमा भरावा लागणार आहे.

यावर्षीपासूनच नवीन पॅटर्नप्रमाणे विमा वितरीत करण्याचा निर्णय सरकारने (government) घेतला आहे. मात्र काही जाचक अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

हे ही वाचा
Farmers Loan: सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी 1 कोटींचा निधी उपलब्ध

यावर्षी नुकसानीच्या पूर्वसूचना या अटीमुळे अनेक शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले होते. नुकसान झाल्यापासून 72 तासांच्या आतमध्ये शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपनीला नुकसान झाल्याची कल्पना देणे बंधनकारक होते. हीच अट आताही कायम ठेवण्यात आली आहे.

ही अट रद्द केली तरच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. शिवाय लोकप्रतिनीधींनीही या अटीवरोधात भूमिका घेतली तर बदल होऊ शकतो. अन्यथा गेल्यावर्षी झाले तेच यावर्षी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

महत्वाच्या बातम्या 
Cotton Varieties: देशी कापसाचे नवीन वाण 160 दिवसात तयार; जाणून घ्या 'या' वाणाविषयी
Land Aadhaar Card: आता जमिनीचेही मिळणार आधारकार्ड; नवीन शासन निर्णय जारी
Rules Change: सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री; 1 ऑगस्टपासून होणार मोठे बदल