समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांचे जीवनमान उंचवावे आणि जीवन जगण्यामध्ये सुलभता यावी याकरिता शासनाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करण्यात आले आहेत व या योजनांच्या माध्यमातून अनुदानाच्या माध्यमातून किंवा थेट आर्थिक लाभ देण्यात येतो.

याच दृष्टिकोनातून  राज्यातील जे काही नागरिकांना स्वतःची हक्काची घरे नाहीत व ते बेघर आहेत अशांसाठी देखील अनेक योजना कार्यान्वित असून यामध्ये प्रामुख्याने शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि केंद्र सरकारची पंतप्रधान आवास योजना या योजनांचा प्रामुख्याने समावेश करता येईल.

या योजना वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रवर्गातील नागरिकांसाठी असून त्या माध्यमातून घरकुल उभारण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात येते. परंतु अद्याप पर्यंतचा विचार केला तर वेगवेगळ्या प्रवर्गातील नागरिकांसाठी घरकुल योजना आहेत परंतु अद्याप पर्यंत राज्यातील ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाकरिता कुठल्याही प्रकारची आवास योजना अस्तित्वात नव्हती.

त्यामुळे या प्रवर्गातील नागरिकांना घरकुल योजने पासून वंचित राहावे लागत होते. परंतु आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने ओबीसी प्रवर्गाकरिता घरकुल योजना सुरू केली असून या योजनेचे नाव आहे मोदी आवास योजना होय.

 ओबीसींना मिळणार घरे

 मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून आता पुढील तीन वर्षात जवळपास दहा लाख घरे ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांकरिता बांधून दिली जाणारा असून या योजनेचे निकष आणि पात्रता धारण करणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांना लाभ दिला जाणार असून ज्याप्रकारे पंतप्रधान आवास योजनेचे नियम आहेत अगदी त्याचप्रमाणे या योजनेचे देखील नियम असणार आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जितके अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जाते तेवढेच अनुदान या योजनेअंतर्गत देखील मिळणार आहे

किती मिळेल अर्थसहाय्य?

 मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून ओबीसी प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना एक लाख वीस हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

 या योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्रता

 सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदार व्यक्ती हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे गरजेचे असून तो ओबीसी प्रवर्गातील असावा. तसेच अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न हे एक लाख वीस हजार पेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थ्याकडे  पक्के घर नसावे किंवा स्वतःची किंवा सरकारने दिलेली जागा नसावी. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित अर्जदार लाभार्थ्यांनी या अगोदर कुठल्याही प्रकारच्या शासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

 ही कागदपत्रे लागतील

याकरिता अर्जदाराचे आधार कार्ड, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला तसेच बँक खात्याचे पासबुक, पासपोर्ट फोटो आणि मोबाईल नंबर असणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत अजून अर्ज करण्यास सुरुवात झालेली नसून राज्य शासनाने नुकतीच या योजनेची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे अजून पर्यंत यासाठीची अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. याबाबतचा शासन निर्णय निघाल्यानंतर संकेतस्थळ सुरू होईल आणि त्यानंतर अर्ज भरता येईल अशी देखील माहिती समोर आली आहे.