PM Kisan: केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला शेतकऱ्यांना मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. द्र सरकार महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम दुप्पट करू शकते. यामुळे महिलांना ६ हजार रुपयांऐवजी १२ हजार रुपये महिला शेतकऱ्यांच्या खात्यात येतील. पीएम किसान योजनेअंतर्गत, सध्या लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये दिले जात आहेत. जे प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात येतात. ही एक प्रकारची आर्थिक मदत आहे जी लहान शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारकडून दिली जाते.

नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जनतेने भाजपने दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकीत भाजपला चांगला विजय मिळवून दिला. निवडणुकीत महिला शेतकऱ्यांचा पाठिंबा आणि खासदार निवडणुकीत महिलांचा मोठा पाठिंबा मिळवण्यासाठी "लाडली बहना" आणि "लाडली लक्ष्मी योजना" सुरु आहे. या योजनेतून केंद्र सरकार पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील शेतकरी सन्मान निधी दुप्पट करण्याच्या दिशेने प्रगती केली जात आहे.

सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणा करू शकते
शेवटच्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना नवीन श्रेणीत लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. या अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान निधी ६ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कृषी मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाने यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. या संदर्भात सर्व राज्यांकडून जमीन धारण करणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांचा तपशीलही मागवण्यात आला आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भाराचा देखील विचार करण्यात आला आहे. मात्र आजपर्यंत मंत्रालय किंवा सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील १.४० अब्ज लोकसंख्येतील शेतकऱ्यांची संख्या अंदाजे २६ कोटी आहे. ज्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग सुमारे ६० टक्के आहे. तर यापैकी केवळ १३ टक्के महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे. म्हणजेच केवळ १३ टक्के महिला शेतकऱ्यांकडे जमीन आहे. या अंदाजानुसार महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान निधी दुप्पट केल्यास केंद्र सरकारला १२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागेल. तर केंद्र सरकारचे एकूण अंदाजे बजेट ५५० अब्ज डॉलर्स आहे. या अर्थाने १२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा अर्थसंकल्पाच्या आरोग्यावर फारसा परिणाम करणार नाही.