Budget 2023: गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमीकरण देत आहे. या योजनेंतर्गत, लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 2.25 लाख कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम थेट पाठवली गेली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित किरकोळ खर्च सोडविण्यात मदत झाली आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत, लाभार्थी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे 12 हप्ते हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या योजनेला आता 50 महिने पूर्ण होत आहेत. यामुळेच 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणाऱ्या नवीन अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेशी संबंधित कोणत्याही मोठ्या घोषणेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

दुसरीकडे शेतकरी उत्पादक संघटना आणि तज्ज्ञांकडूनही सन्मान निधी अंतर्गत वार्षिक मदतीची रक्कम ६,००० ते ८,००० रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. याला राजकारण आणि निवडणुकांशी जोडूनही अनेकजण याकडे पाहत आहेत, मात्र प्रशासनात राहिलेल्या बड्या व्यक्तींनीही पीएम शेतकऱ्याचा पैसा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला अनेक सूचना केल्या आहेत.

सन्मान निधीची रक्कम खरोखरच वाढेल का?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत, लाभार्थी शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते. प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते. यात मध्यस्थांची भूमिका नाही.

पीएम किसान योजनेत पडताळणीची प्रक्रिया सुरू असून, त्याअंतर्गत अपात्र शेतकऱ्यांना योजनेतून काढून टाकले जात आहे. आतापर्यंत 1.86 कोटी अपात्र शेतकऱ्यांना योजनेतून काढून टाकण्यात आले असून, केवळ 8.5 कोटी लाभार्थी शेतकरी शिल्लक आहेत. अनेक राज्यांमधून लाखो शेतकरी अपात्र आढळले आहेत, त्यांना काढून लाभार्थी यादी अद्ययावत केली जात आहे.

जेव्हा 11 कोटी शेतकऱ्यांची संख्या केवळ 8.5 कोटींवर आली आहे, तेव्हा पीएम किसान योजनेवर केवळ 54,000 कोटी रुपये खर्च होतील आणि बजेट वाचेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची इच्छा असल्यास, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी तरतूद केलेल्या जुन्या अर्थसंकल्पातील 75,000 कोटी रुपये वापरून ते लाभार्थी शेतकऱ्यांना 2,000 रुपये अधिक देऊ शकते.

या प्रकरणी अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही, परंतु शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांच्या अपेक्षा १ जानेवारी रोजी सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाशी संबंधित आहेत.

काळे मनुके आहेत खूपच फायदेशीर, उपाशी पोटी काळे मनुके खा, ह्रदयविकार टाळा

प्रशासनातील लोकांनीही सूचना केल्या

महागाईचा हा काळ शेतकऱ्यांसाठी अधिक अडचणींचा आहे, कारण शेतकरीच अन्नधान्य निर्माण करतो. शेततळे तयार करण्यापासून ते खते, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके ते सिंचन, काढणी, विक्री किंवा साठवणूक यापर्यंत शेतकऱ्यांचा मोठा पैसा खर्च होतो.

अनेक शेतकऱ्यांचे जीवनमान पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत हा सर्व खर्च तातडीने भागवणे सोपे नाही. विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना त्यांचे अन्न व वैयक्तिक खर्च भागविण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. लागवडीचा खर्चही वाढत आहे. त्यामुळेच सन्मान निधीची रक्कम वाढवण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. या ट्रेंडमध्ये प्रशासनातील अनेकांनी आपली मते मांडली आहेत.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी त्यांच्या शोधनिबंधात पीएम किसानचा पैसा पुढील 5 वर्षात 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

कृषी क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मोठ्या बदलांची अपेक्षा, मोदी सरकाराने शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे

एम. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील स्वामिनाथन फाऊंडेशननेही पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना 6,000 रुपयांवरून 15,000 रुपये प्रति वर्ष करण्याची मागणी केली आहे.

नॅशनल फार्मर्स प्रोग्रेसिव्ह असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारच्या एमएसपी समितीचे सदस्य विनोद आनंद यांनीही पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम 24,000 रुपये करण्याची सूचना मांडली आहे.

देशाचे माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनीही पंतप्रधान किसान योजनेची प्रोत्साहन रक्कम 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे.
माजी कृषी मंत्री सोमपाल शास्त्री यांनी पीएम किसान योजनेची रक्कम अनुदान योजनेत खर्च करण्याऐवजी एकरकमी भरण्याचा सल्ला दिला आहे.

असा तसा नाय! तब्बल १२ कोटींचा रेडा हाय, रेडा पाहून शेतकरी झाले थक्क