भारतातील बहुसंख्य जनसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असल्याने भारताला शेतीप्रधान देशाचा तमगा प्राप्त झाला आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था देखील शेती क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने देशातील केंद्र सरकार तसेच आपले राज्य सरकार देखील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नेहमीच वेगवेगळया कल्याणकारी योजना कार्यान्वित करत असतात.

महाराष्ट्र सरकारने भूमिहीन शेती मजुरांचे आयुष्य सुधारण्यासाठी तसेच त्यांना आपला उदरनिर्वाह स्वाभिमानाने भगवता यावा यासाठी देखील अनेक योजना राबवल्या आहेत. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजना ही देखील अशीच एक कल्याणकारी योजना आहे.

ही योजना खरं पाहता राज्यातील एससी अर्थात शेड्युल कास्ट म्हणजेचं अनुसूचित जातीमधील भूमिहीन शेतमजूर लोकांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नवबौध्द समाजातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांना चार एकर जिरायती शेतजमीन किंवा दोन एकर बागायती शेतजमीन 100 टक्के अनुदान देऊन उपलब्ध करून देण्यात येते.

काय आहे या योजनेचे स्वरुप

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत अनुसूचित जातीमधील भूमिहीन शेतमजुरांना चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन किंवा दोन एकर बागायती शेतजमीन संबंधित भूमिहीन शेतमजुरांच्या नावावर करून दिली जाते.

जमीन खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाते शिवाय 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जाते. महाराष्ट्र शासनाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना जवळपास 2004 पासून आपल्या राज्यात राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेक भूमिहीन शेतमजुरांना लाभ देण्यात आला आहे.

योजनेसाठी आवश्यक अटी व पात्रता

»या योजनेचा लाभ अनुसूचित जातीमधील भूमिहीन व दारिद्र रेषेखालील शेतमजुरांना देण्यात येतो.

»योजनेचा लाभ 18 ते 60 वयोगटातील भूमिहीन शेतमजुरांना दिला जाऊ शकतो.

»अनुसूचित जातीमधील विधवा किंवा परित्यक्ता स्त्रीयांना या योजनेसाठी प्राधान्य देण्यात येते.

» या योजनेअंतर्गत जमीन खरेदी करण्यासाठी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून दिले जाते. हे कर्ज मंजुर झाल्यानंतर दोन वर्षाने परतफेड करण्यास सुरुवात होत असते.

»संबंधित लाभार्थीने दिलेल्या कालावधीत कर्जफेड करणे आवश्यक आहे.

»लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबत विहीत प्रमाणपत्र असावे.

»शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचा 100 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र असणे बंधनकारक आहे.

»तसेच, खरेदी जमिनीवर लाभार्थ्याने स्वतः लागवड करणे आवश्यक असून याबद्दलचा करारनामा देणे आवश्यक आहे. »महसूल व वन विभागाने ज्या व्यक्तीस गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केल्या आहेत, अशा कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.