नवी मुंबई: आजच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी विविध योजना आणत आहे. शेतकऱ्याला शेती करताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी शासन या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करते.

अशाच एका योजनेपैकी एक आहे पीएम कुसुम योजना या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे मिळून शेतकऱ्यांना सौरपंपांवर अनुदान देतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

यामध्ये सरकार शेतकऱ्यांना डिझेल पंपाऐवजी सौरपंप लावण्यास प्रोत्साहन देते. या योजनेंतर्गत 35 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे सौरीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्च कमी होणार आहे.

किती अनुदान मिळत आहे

या योजनेंतर्गत, एकट्या पंपांच्या बेंचमार्क किमतीच्या 30% पर्यंत केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) प्रदान केले जाईल. त्याच वेळी, 30 टक्के अनुदान राज्य सरकार देईल आणि उर्वरित 40 टक्के शेतकऱ्यांना भरावे लागेल.

त्याच वेळी, 40 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना द्यावी लागेल, त्यापैकी 30 टक्क्यांपर्यंत बँक कर्ज देखील घेता येईल. अशाप्रकारे सुरुवातीला शेतकऱ्यांना पंपाच्या किमतीच्या केवळ 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, ईशान्येकडील राज्यांना 50 टक्क्यांपर्यंत उच्च केंद्रीय आर्थिक मदत देण्याचे सांगण्यात आले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे यांचा समावेश होतो.

शेतकरी कमाई करू शकतील

सौरपंपाच्या साहाय्याने शेतकरी केवळ पिकांनाच सिंचन करू शकत नाहीत तर त्यातून भरघोस नफाही मिळवू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याकडे शेतीसाठी योग्य नसलेली जमीन म्हणजेच नापीक जमीन असेल आणि त्याने ही जमीन सोलर पंप लावण्यासाठी दिली तर त्याला लाखो रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, एक मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 4 ते 5 एकर जमीन आवश्यक आहे. यामध्ये एका वर्षात सुमारे 15 लाख युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे. वीज विभाग सुमारे 3 रुपये 7 पैसे दराने त्याची खरेदी करतो. अशा प्रकारे सोलर पंप बसवून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा फायदा होणार आहे.

प्रदूषणावरही बंदी घालण्यात येणार आहे.

सौरपंप बसवल्यास सिंचन तर होईलच पण प्रदूषणही कमी होईल. सौरपंप बसवून डिझेल पंपाचा वापर बंद होईल, त्यामुळे पर्यावरण प्रदूषित होणार नाही.

सोलर पंपामुळे विजेची अडचण असतानाही शेतकऱ्यांना पिकांना सिंचन करता येणार आहे. यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून सुमारे 60 टक्के अनुदान दिले जाते.