देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी भारत सरकारकडून अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. यापैकी एक योजना म्हणजे मृदा आरोग्य कार्ड योजना, जी दुर्बल आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी अतिशय फायदेशीर आहे. शासनाच्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मातीची चाचणी करून त्याआधारे अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांना दिला जातो, जेणेकरून शेतकऱ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे पिकांची लागवड करून अधिक नफा मिळू शकेल. केंद्र सरकारने ही योजना 19 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरू केली, ज्यामध्ये आतापर्यंत देशभरातील हजारो आणि लाखो शेतकरी सामील झाले आहेत आणि त्यांना लाभ मिळत आहे.

मृदा आरोग्य कार्ड कसे काम करते -
शासनाच्या या योजनेंतर्गत कृषी अधिकारी शेतातील मातीचे नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवतात. जिथे शास्त्रज्ञांद्वारे मातीचे नमुने तपासले जातात. काही दिवसांनंतर, मातीचा अहवाल तयार केला जातो आणि ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केला जातो, जेणेकरून शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतातील मातीचा अहवाल कोणत्याही अडचणीशिवाय पाहता येईल. याशिवाय काही दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मातीचा अहवालही छापून अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या घरी पाठवला जातो, जेणेकरून जे शेतकरी ऑनलाइन अहवाल पाहू शकत नाहीत त्यांना ऑफलाइन अहवाल मिळू शकेल.

मृदा आरोग्य कार्डाचे फायदे -
शासनाच्या या योजनेद्वारे शेतकऱ्याला कोणत्या जमिनीवर शेती करून नफा मिळेल हे कळते.
या कार्डमध्ये शेतातील मातीत कोणते खत घालणे योग्य आहे हे देखील कळेल.
जमिनीतील पोषक तत्वांची उपलब्धता, कमतरता आणि संतुलित प्रमाण याबाबत योग्य व अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
त्यामुळे खते, वेळ, यंत्रे, शेतातील मजूर यावर होणारा खर्चही कमी होऊ शकतो.

असे बनवा मृदा आरोग्य कार्ड -
अर्जदाराला https://soilhealth.dac.gov.in/ या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
यानंतर लॉगिन पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर तुमच्यासमोर एक पेज ओपन होईल ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचं राज्य सिलेक्ट करावं लागेल.
राज्य सिलेक्ट केल्यानंतर कंटिन्यू बटणावर क्लिक करा, त्यानंतर लॉगिन फॉर्म उघडेल, ज्यामध्ये नवीन नोंदणीच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. रजिस्ट्रेशन फॉर्म उघडेल. या फॉर्ममध्ये युजर ऑर्गनायझेशन डिटेल्स, भाषा, युजर डिटेल्स, युजर लॉगिन अकाऊंट डिटेल्स इत्यादी भरावे.
सर्व माहिती नीट भरल्यानंतर ती सबमिट करावी, नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर लॉगिन करून होम पेजवर लॉगिन फॉर्म ओपन करावा लागेल.

मृदा आरोग्य कार्डशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची माहिती घरबसल्या मिळवायची असेल, तर सरकारने जारी केलेल्या हेल्पलाइन क्रमांकांवर देखील संपर्क साधता येतो - 011-24305591 आणि 011-24305948. तसेच helpdesk-soil@gov.in वर ईमेल करून माहिती मिळता येते.