जर आपण सध्या भारतीय शेतकऱ्यांचा विचार केला तर परंपरागत पिके आणि परंपरागत शेती पद्धती सोडून आता शेतकरी विविध पद्धतीच्या आधुनिक शेती पद्धतीचा स्वीकार करत असून वेगळ्या प्रकारची पिके आता घेऊ लागले आहेत. शेतीमध्ये  मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान आल्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकरी आता वेगळ्या प्रकारची भाजीपाला आणि फळपिकांची लागवड करण्याकडे भर देत आहेत.

यामध्ये खास करून जर आपण फळबागांचा विचार केला तर आता बहुतेक शेतकरी एक शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग म्हणून फळबाग लागवडीकडे वळले आहेत. तसेच शासनाच्या माध्यमातून देखील विविध प्रकारच्या योजना राबवून फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

अशा योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरुपात मदत केली जाते जेणेकरून त्यांना फळबाग लागवड करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे सोपे होते. यामध्ये अनेक योजना आहेत परंतु फळबाग लागवडीसाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना होय. ही शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाणारी योजना असून राज्य सरकारकडून या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाते.

नक्की वाचा:आता सरकारकडून फळबागांची लागवड करण्यासाठी तब्बल 100 टक्के अनुदान; असा घ्या लाभ

 नेमकी काय आहे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना?

 जर आपण या योजनेचा विचार केला तर ही योजना सन 2018-19 या वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात राबवण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ देऊ शकत नाही

त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक शेतीविषयक योजनांना प्राधान्य देण्यात आले असून त्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून अनुदान देखील देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत किती मिळतो अनुदानाचा लाभ?

 या योजनेअंतर्गत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जे काही अनुदान मंजूर होते त्यामधून पहिल्या वर्षी 50 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी वीस टक्के असे तीन वर्षात तीन टप्प्यांत विभागणी करून अनुदान शेतकरी लाभार्थ्यांना देण्यात येते.

परंतु यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या योजनेचे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी ज्या काही फळझाडांची लागवड केलेली आहे त्यामधून कमीत कमी 90% बागायती क्षेत्रासाठी झाडे जिवंत असणे गरजेचे असून कोरडवाहू क्षेत्रात 80% झाडाचे जीविताचे प्रमाण असणे आवश्यक आहे,

तरच दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. समजा हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने फळांची रोपे आणून जीवित झाडांचे प्रमाण नियमानुसार राखणे आवश्यक आहे तरच राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! फळबाग लागवडीसाठी सरकार देतंय 100 टक्के अनुदान

 या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ज्या काही पात्रता व अटी

 या शेतकरी बंधूंना या योजनेत भाग घ्यायचा असेल ते जर कोकण विभागातील असतील तर त्या ठिकाणी कमीत कमी दहा गुंठे तर जास्तीत जास्त दहा हेक्टर क्षेत्र असणे गरजेचे आहे. इतर ठिकाणी जास्तीत वीस गुंठे तर जास्तीत जास्त सहा हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादेमध्ये या योजनेचा लाभ मिळतो.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येते. तसेच शेतकरी बंधूंनी सातबारा उताऱ्यावर फळबाग लागवडीचे नोंद करणे गरजेचे असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही शेतकऱ्यांची राहील.

जसे आपण पाहिले की, पहिल्या वर्षी कमीतकमी 80 टक्के व दुसऱ्या वर्षी कमीत कमी 90 टक्के झाडे जगवने फार आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांना अनुदान त्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येते.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला जर या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्हाला ठिबक सिंचन संच बसवणे गरजेचे आहे. तरच तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठीचा कालावधी हा 31 मे ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत राहील.

शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे गरजेचे आहे. यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उदरनिर्वाहाचे साधन संपूर्ण शेतीच आहे अशा कुटुंबांना प्रथम प्राधान्य यामध्ये देण्यात येणार असून त्यानंतर इतर शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देण्यात येतो.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे जर जमीन  संयुक्त मालकीची असेल तर इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या हिश्याच्या मर्यादेत लाभ घेता येईल. सातबारा उताऱ्यावर कुळाचे नाव असेल तर कुळांची संमती आवश्यक आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला सातबारा व आठ अ उतारा, हमीपत्र तसेच संयुक्त खातेदार असाल तर सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र आणि जातीचे प्रमाणपत्र (जर लाभार्थी अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असतील तर)

 या योजनेचे आणखी फायदे

 या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकरी बंधूंना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीसाठी  राज्य सरकारकडून शंभर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा:लिंबू उत्पादक शेतकऱ्यांनो सावधान! या रोगापासून करा लिंबाचा बचाव अन्यथा होईल मोठे नुकसान