आसामने अखेर रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा सुरू केली आहे आणि यासह केंद्राचा 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड'(ration card) म्हणजेच ओएनओआरसी (ONORC ) कार्यक्रम देशभरात लागू करण्यात आला आहे. अन्न मंत्रालयाने मंगळवारी ही माहिती दिली.कोणत्याही राज्यातील सरकारी रेशन दुकानातून देशातील सर्व नागरिकांना रेशन देण्यासाठी ऑगस्ट 2019  मध्ये हि योजना सुरु करण्यात आली होती.

भविष्यात लाभार्थीना होणार मोठा फायदा :

ONORC अंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 (NFSA) अंतर्गत समाविष्ट  लाभार्थी त्यांच्या पसंतीच्या  कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक  पॉईंट ऑफ सेल डिव्हाइस (ePoS) - सुसज्ज  रेशन दुकानातून अनुदानित धान्याचा कोटा मिळवू शकतात. यासाठी त्यांना त्यांचे सध्याचे रेशन कार्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह वापरावे लागेल.याचा लाभार्थीना मोठा फायदा होणार आहे आणि वेळेची सुद्धा बचत होणार आहे .

हेही वाचा :साखर निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासाठी केंद्रात आज बैठक,होणार मोठे बदल

ONORC लागू करणारे आसाम हे 36 वे राज्य:

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की आसाम हे ONORC लागू करणारे 36 वे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बनले  आहे. यासह, ओएनओआरसी कार्यक्रम सर्व  राज्ये  आणि  केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यशस्वीरित्या लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशभरातील अन्न सुरक्षा 'पोर्टेबल' बनली आहे.

हेही वाचा :तांदळाच्या निर्यातीवर आता बंदी नाही,केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

ONORC च्या अंमलबजावणीमुळे आसाम हे ३६ वे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बनले असल्याची विनंती मंत्रालयाने केली आहे. होय, ONORC  कार्यक्रम सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आला आहे.हे सरकारचे मोठे पाऊल आहे आणि याचा मोठा फायदा भविष्यात लोकांना मिळणार आहे .