आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकातील, प्रामुख्याने मराठा प्रवर्ग आणि ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशा प्रवर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींच्या उद्योग व्यवसायाला हातभार लावून त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा आणि गट कर्ज व्याज परतावा अशा दोन वेगवेगळ्या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून लोकाभिमुख आणि पारदर्शकपणे होत आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-1)
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांनी व्यावसायिक अथवा उद्योगासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर या योजनेंतर्गत 4.5 लाख रुपयेपर्यंत व्याज परतावा करण्यात येतो. व्याज परताव्याचा कालावधी 7 वर्षांपर्यंत व व्याजाचा दर दसादशे 12 टक्केपर्यंत आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-2)
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन व्यवसाय, उद्योगासाठी कर्ज घेतले असल्यास 50 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावर 12 टक्के दराने व्याज किंवा 15 लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा दिला जातो. दोन व्यक्तींसाठी 25 लाख, तीन व्यक्तींसाठी 35 लाख, चार व्यक्तींसाठी 45 लाख आणि पाच व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असल्यास 50 लाखपर्यंतच्या व्यवसाय, उद्योग कर्जासाठी या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी गटाने त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायासाठी बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जासाठीही व्याज परतावा दिला जातो.

व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या आहेत अटी
उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य असून या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी, तसेच ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशा प्रवर्गासाठी आहे. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. त्याबाबत तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र किंवा पती-पत्नी यांचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक, कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेमध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन राहणार नाही. तसेच गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एल.एल.पी., कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट, संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय/ उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येतो. यासाठी 21 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम ‘एलओआय’ प्राप्त करणे आवश्यक
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम ‘एलओआय’ म्हणजेच पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्रासाठी आधारकार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी दाखला, वीज देयक, शिधापत्रिका, गॅस देयक, बँक पासबुक यापैकी एक रहिवासी पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला किंवा आयकर परतावा प्रमाणपत्र (विवाहित असल्यास पती-पत्नी यांचा व अविवाहित असल्यास स्वतःचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि एक पानी प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. या अहवालाचा नमुना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यासमवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा, उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेबप्रणालीवर सादर करावी. यामध्ये ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्य कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक ईएमआय वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा आदी बाबींचा समावेश असावा.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांच्या लाभासाठी कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. सर्व जिल्हा समन्वयकांचे संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्यासाठी महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीशी याबाबत संपर्क साधू नये. तसेच कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, संस्थेच्या अमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत करण्यात आले आहे.

लेखक - तानाजी घोलप, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर
(सदर माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन येथे प्रकाशित झाली आहे.)