Government Schemes

केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना राबवत असते, ज्यामधून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होतो. आता पुन्हा एकदा केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी 666 कोटी 67 लाख रुपये अनुदानाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.

Updated on 13 September, 2022 10:26 AM IST

केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना राबवत असते, ज्यामधून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होतो. आता पुन्हा एकदा केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी 666 कोटी 67 लाख रुपये अनुदानाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (National Agricultural Development Scheme) कॅफेटेरियाअंतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात सूक्ष्म सिंचनासाठी 666 कोटी 67 लाख रुपये अनुदानाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

यातून चालू वर्षी 1 लाख 88 हजार हेक्टरइतके क्षेत्र हे नव्याने सूक्ष्म सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा देखील वर्तविण्यात आळी आहे. असल्याची माहिती कृषी विभागाचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना करोडपती बनवणार काळ्या पेरूची शेती; जाणून घ्या सविस्तर

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - सूक्ष्म सिंचन (micro irrigation) घटक ही योजना 'राष्ट्रीय कृषी विकास योजना - कॅफेटेरिया'च्या वार्षिक कृती आराखडा आधारित शाखेत अंतर्भूत करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या निधीचे प्रमाण हे 60: 40 म्हणजे केंद्र 60 टक्के व राज्याचा वाटा 40 टक्के आहे.

प्रतिथेंब अधिक पीक योजनेसाठी 666 कोटी 67 लाख निधी देण्यात आला आहे. केंद्राचा वाटा 400 कोटी आणि राज्य सरकारचा वाटा 266 कोटी 67 लाख रुपये आहे. योजनेतून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रथमतः तो प्रलंबित सूक्ष्म सिंचन प्रकरणांतील अनुदान देण्यासाठी वापरात आणावा, अशाही सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

नितीन गडकरींनी शेतकऱ्यांना दिला मोलाचा सल्ला; म्हणाले...

4 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांचे अर्ज

विशेष म्हणजे राज्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी आत्तापर्यंत 4 लाख 4 हजार 614 शेतकर्‍यांनी अर्ज केलेले आहेत. त्यामध्ये लॉटरीत 2 लाख 82 हजार 515 शेतकर्‍यांची निवड झालेली आहे. त्यापैकी 84 हजार 329 शेतकर्‍यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी पूर्वसंमती दिली आहे.

कृषी अधिकारी शेतावर जाऊन समक्ष पाहणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि अनुदान रक्कम उपलब्ध होताच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ती जमा करण्यात येणार आहे.

माहितीनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना 55 टक्के तर बहुभूधारक शेतकर्‍यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात असून पाच हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंतच हा लाभ दिला जात आहे, अशी माहिती माहिती कृषी उपंसचालक संजय काचोळे यांनी दिली.

महत्वाच्या बातम्या 
LIC च्या जीवन प्रगती योजनेमध्ये दररोज 200 रुपये जमा करा आणि मॅच्युरिटीनंतर मिळवा 28 लाख रुपये
आजचा दिवस तुमच्यासाठी भाग्यवान ठरण्याची शक्यता; जाणून घ्या आजचे राशीभविष्य
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी; सोयाबीनच्या दरात सुधारणा; मिळतोय 'इतका' दर

English Summary: 666 crore subsidy announced micro irrigation
Published on: 13 September 2022, 10:17 IST