आता प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अधिक लोकांना घरे मिळण्याची आशा आहे. केंद्र सरकारने या योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल केला आहे आणि सर्वेक्षणाची तारीखही वाढवली आहे. या योजनेचा उद्देश असा आहे की कोणताही पात्र व्यक्ती योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहू नये.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत, सरकार प्रत्येक गरजू व्यक्तीला पक्के घर देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. यापूर्वी, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १३ निकष निश्चित करण्यात आले होते, जे २०११ च्या सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC २०११) वर आधारित होते. पण आता सरकारने यापैकी तीन निकष काढून टाकले आहेत आणि मासिक उत्पन्न मर्यादा देखील वाढवली आहे.

आता फक्त १० निकष, १३ नाही
पूर्वी, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचे कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १०,००० रुपयांपेक्षा कमी असायला हवे होते. तसेच, जर त्याच्याकडे दुचाकी किंवा मासेमारीची बोट असेल तर त्याला योजनेतून वगळण्यात आले. आता सरकारने मासिक उत्पन्न मर्यादा १५,००० रुपये करून या अटी शिथिल केल्या आहेत आणि दुचाकी किंवा बोट असणे हे निकषांमधून काढून टाकण्यात आले आहे.

मागील १३ निकष
१) मासिक उत्पन्न १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
२) कुटुंबात १६ ते ५९ वयोगटातील कोणीही प्रौढ व्यक्ती नसावी.
३) महिला प्रमुख कुटुंब (पुरुष सदस्य नाही)
४) २५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा कोणताही शिक्षित व्यक्ती नसावा.
५) एखादा अपंग किंवा अशक्त सदस्य असणे
६) भूमिहीन आणि कामगारांवर अवलंबून असलेली कुटुंबे
७) १६ ते ५९ वयोगटाबाहेरील सर्व सदस्य
८) बेघर किंवा एक खोली असलेले घर
९) अनुसूचित जाती/जमाती किंवा अल्पसंख्याक
१०) बोट किंवा दुचाकी असणे
११) वीज कनेक्शन नाही
१२) शौचालय नाही
१३) गॅस स्टोव्ह नाही

हटवलेले निकष
आता दुचाकी किंवा बोट असणे अर्ज करण्यास अडथळा नाही.
मासिक उत्पन्न मर्यादा १५,००० रुपये करण्यात आली.
आता एकूण १० पॅरामीटर्सच्या आधारे पात्रता निश्चित केली जाईल.

सर्वेक्षणाची तारीखही वाढवली
यापूर्वी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी सर्वेक्षणाची शेवटची तारीख ३० एप्रिल होती. परंतु आता सरकारने ती १५ मे २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेच्या व्याप्तीतून कोणताही पात्र व्यक्ती वगळला जाऊ नये हा त्याचा उद्देश आहे.

शेवटची संधी - सर्वेक्षण लवकर पूर्ण करा
सरकारने दिलेल्या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी, लोकांनी त्यांचे सर्वेक्षण वेळेत करणे महत्वाचे आहे. पंचायत पातळीवर, संबंधित अधिकारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. जर एखाद्या पात्र व्यक्तीने ही प्रक्रिया चुकवली तर त्याला योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.