शेतकरी आता परंपरागत शेती सोडून आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याकडे वळला आहे. त्यासाठी शासन सुद्धा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे. निरनिराळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रगतीच्या साठी हातभार लागावा व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. बऱ्याच योजनांमध्ये अनुदान दिले जाते. त्या मधीलच एक अनुदान योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना आता कृषी यंत्रावर 50 टक्के सबसिडी मिळणार आहे. कृषी विभागाच्या पीक अवशेष व्यवस्थापन उपकरणे आणि शेती यंत्रणा बँक स्थापनेसाठी अनुदान योजनेत नोंदणी सुरू झाली आहे.

 प्रथम येईल त्याला प्रथम सेवा या तत्त्वावर लक्ष्याच्या मर्यादेपर्यंत अनुदान मंजूर केले जाईल.

 अहवालानुसार कृषी पुनरुत्थान योजनेच्या इन  सिटू मॅनेजमेंट फोर अग्रिकल्चरल  मेकॅनिकजेशन  प्रमोशन अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना 50 ते 80 टक्के अनुदान मिळणार आहे. यासाठी कृषी विभागाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

 माध्यमांच्या वृत्तानुसार, उप  कृषी संचालक अनिल कुमार यांनी सांगितले की या योजनेअंतर्गत कृषी यंत्रणा सुपर स्ट्रा मॅनेजमेंट सिस्टम, कम्बाईन हार्वेस्टर, हॅपी सिडर,, पॅडी स्ट्रा चैपर श्रेडर मल्च र, सब मास्टर/ मटर कम स्पेडर, रोटरी स्लॅशेर, रिव्हर सीबल एम. बी. प्लाऊ, झिरो टिल सीड कम फर्टीलायझर ड्रिल, काप रिफर ट्रॅक्टर माऊंटेड / सेल्फ प्रोपेल्लेड, रिपर कंबाइंड सेल्फ रोपल्ड व स्टार रेक वर 50 टक्के सबसिडी आहे.

 फार्म मशिनरी बँक स्थापनेसाठी 80 टक्के अनुदान

 यासोबतच शासनाने शेतकऱ्यांसाठी पाच ते दहा लाखांच्या प्रकल्पाच्या फार्मा मशिनरी बँकेच्या स्थापनेवर नोंदणीकृत शेतकरी संस्था, एफ पी ओ, आणि नोंदणीकृत एन आर एल एम च्या गटांना 80 टक्के अनुदान देय आहे. इच्छुक शेतकरी गट, व्यक्तिगत शेतकरी किंवा समित्यांनी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी विभागाच्या संकेतस्थळावरून टोकन घ्यावे. संकेतस्थळाच्या या लिंकला भेट देऊन शेतकरी स्वतःच्या टोकण जनरेट करू शकतात. दहा हजार पर्यंत अनुदानित कृषी यंत्रणेसाठी 2500 ची आणि एक लाखापेक्षा जास्त अनुदानावर पाच हजार रुपये सुरक्षा ठेव निर्दिष्ट तारखेपर्यंत बँकेत जमा करावयाचे आहेत.

 

अनुदान केवळ कृषी यंत्रसामग्री खरेदी वर उपलब्ध असेल. टोकांवर  चिन्हांकित केलेल्या विहित मुदतीत कृषी उपकरणे खरेदी केल्यानंतर हे बिल विभागीय वेबसाईट  https://upagriculture.com/ वर अपलोड करावे लागेल. भारत सरकारने मंजूर केलेल्या एम्पेनल्ड कृषी यंत्राच्या उत्पादकांच्या यादीनुसार केवळ कृषी यंत्रणा खरेदी केल्यावर अनुदान दिले जाईल. ही यादी विभागीय  पोर्टलवर उपलब्ध आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती कृषी विभागाचे संबंधित तहसील स्तरीय उपविभागीय कृषी अधिकारी व जिल्हास्तरीय उप कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून मिळू शकेल.

 सौजन्य -MHLive24.com