भारत कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील ग्रामीण भागाच नाही तर शहरी भाग सुद्धा कृषी वर अवलंबून आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी शेतीची कामे यंत्राच्या साहाय्याने केली जातात. या कृषी यंत्रांमध्ये ट्रॅक्टर हे सगळ्यात महत्वपूर्ण आहे.  ट्रॅक्टर च्या साह्याने शेतीची बरेच कामे सोपी होतात. त्यामुळे ट्रॅîक्टर हे यंत्र बऱ्याच  शेतकऱ्यांचे गरजेचे बनले आहे. मोठे शेतकरी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी सक्षम असतात परंतु छोटे व सिमांत शेतकरी ट्रॅक्टर खरेदी करू शकत नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पी एम किसान ट्रॅक्टर योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी गरजू शेतकऱ्यांना सबसिडी वर ट्रॅक्टर उपलब्ध केले जाते.

 बऱ्याच राज्यांमध्ये दिले जाते अनुदानावर ट्रॅक्टर

बऱ्याच राज्यांकडून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि अन्य कृषी यंत्र उपलब्ध केले जातात.प्रत्येक राज्य त्यांच्या त्यांच्या नियमानुसार अनुदानावर ट्रॅक्टर देतात. हे सबसिडी 20 पासून ते 50 टक्के पर्यंत असते. मध्य प्रदेश सरकारनेही कृषि यंत्र अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करीत आहे. मध्यप्रदेश राज्यात शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर 20 ते 50 टक्के सबसिडी दिली जाते. त्यामध्ये विशेष असे की महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.

 पी एम किसान ट्रॅक्टर योजनेसाठी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी पात्रता व अटी

 या योजनेत रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची अट म्हणजे शेतकऱ्यांनी मागील सात वर्षांमध्ये ट्रॅक्टर खरेदी केली असेल तर ते पात्र राहत नाही. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या अर्जदार शेतकऱ्याकडे शेतीयोग्य जमीन असणे आवश्यक आहे. शेतकरी फक्त एक ट्रॅक्‍टर खरेदी करू शकतो. तसेच या योजनेचा लाभ घेणारा शेतकरी हा दुसर्‍या एखाद्या कृषि यंत्र अनुदान योजनेचा लाभ घेणारा नसावा. तसेच कुटुंबातील फक्त एकच सदस्य अर्ज करू शकतो. योजना फक्त लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आहे. मोठे जमीनदार शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.

 

 या योजनेसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

• अर्जदाराच्या आधार कार्ड
• सातबारा, आठ अ उतारा इत्यादी शेतीची कागदपत्रे
• अर्जदाराचे ओळखपत्र, मतदान कार्ड,  पॅन कार्ड इत्यादी
• अर्जदाराचे बँक अकाउंट पासबुक
• अर्जदाराचा  मोबाईल नंबर
• अर्जदाराचा पासपोर्ट साईज फोटो

 

या योजनेचा अर्ज कसा करावा?

 या योजनेचा लाभ देशातील सगळ्या शेतकऱ्यांना दिला जातो. फक्त त्या त्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्या त्या राज्याच्या नियमानुसार अर्ज करायचा असतो. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवीन ट्रॅक्टर आणि उपकरणांवर अनुदानाचा लाभ थेट त्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो. शेतकरी यांच्यासाठी ऑफलाइन या ऑनलाईन या दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकता. यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या कॉमन सर्विस सेंटर वर जाऊन डिजिटल सेवेच्या माध्यमातून या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. (https://digitalseva.csc.gov.in/) या संकेत स्थळावर भेट देऊ शकता.

मध्यप्रदेश राज्यातील शेतकरी ई कृषी यंत्र या योजनेच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर व कृषी यंत्र मिळवण्यासाठी https://dbt.mpdage.org/ या लिंक वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतात.

 झारखंड राज्य देते कृषी उपकरण बँक योजनेवर 80 टक्के सबसिडी

झारखंड राज्य हे छोटे शेतकऱ्यांना साठी कृषी उपकरण बँक योजना चालवत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एक मिनी ट्रॅक्टर च्यासोबत एक रोटावेटर दिले जाते. किंवा एक पावर टिलर बरोबर अन्य छोटे यंत्र दिले जातात. परंतु अजून पर्यंत या योजनेचा लाभ फक्त जे एस एल पी एसच्या महिला गटांना  दिला जात आहे. त्या माध्यमातून महिला गटांना मिनी ट्रॅक्टर व रोटावेटर दिले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून कृषि उपकरण बँक स्थापन करण्यासाठी 80 टक्के सबसिडी दिले जाते.