भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, देशात अनेक भागातील शेतकरी पारंपारिक पद्धतीने शेती करत असतात. दरम्यान गेल्या काही वर्षांपासून शेतीच्या कामात यंत्राचा , कृषी अवजारांमार्फत मशागतीचे कामे केली जात आहेत. परंतु  पुरेसे पैसे नसल्याने अनेक प्रत्येक जण आपल्या शेतात यंत्र आणू शकत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार मदत करत असून त्याच्यासाठी कृषी यंत्रावर शंभर टक्के अनुदान देत आहे. या यंत्राच्या मार्फत शेतीची कामे लवकर पूर्ण होतील आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी मोदी सरकार विविध योजना राबवत आहे. याच प्रमाणे केंद्र सरकार आता शेतकऱ्यांसाठी कृषी यंत्र भाडे तत्वावर देत आहे. यासाठी सरकारने पूर्ण देशभरात ४२ हजार कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू केले आहेत.  या केंद्रातून शेतकरी  भाड्याने कृषी अवजारे शेतीच्या कामासाठी घेऊ शकतो. दरम्यान कस्टम हायरिंग सेंटर उघडण्यासाठी एक रुपया देखील घेतला जात नाही.

कृषी यंत्रावर मिळवा शंभर टक्के अनुदान :

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. यासाठी सरकारने काही मागास राज्यांसाठी सरकारने एक पाऊल उचलत कृषी अवजारांवर शंभर टक्के अनुदान देत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही. जर एखद्या शेतकऱ्याला कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू करायचे असेल तर त्यांना एकही रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार नाही.

कृषी यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना म्हणजे काय?

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे. ते  म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरण सबमिशन नावाची योजना. या सरकारी योजनेंतर्गत नांगरणी, पेरणी, वृक्षारोपण, कापणी व कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणार्‍या मशीन्स आता सहज मिळतील.  शेती यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना आधुनिक शेती यंत्रणादेखील उपलब्ध करुन देते. जसे की लँड लेव्हलर, शून्य पर्यंत बियाणे धान्य पेरण्याचे यंत्र, आनंदी बियाणे, मल्चर इ. यामुळे केवळ शेती सुलभ होत नाही तर उत्पादनही वाढते आणि उत्पन्न दुप्पट होते.

सीएचसी-कृषी यंत्रणेसाठी अर्ज कसा करावा?

जर एखाद्या शेतकर्‍याला शेती औजारांवर अनुदानासाठी अर्ज करायचा असेल तर प्रथम ते सीएससीला भेट देऊ शकतात (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) आणि येथे अर्ज करू शकतात.