भारताच्या अर्थव्यवस्था एक शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती उन्नत तर देश उन्नत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.शेतीच्या आता परंपरागत पद्धत सोडून शेतकरी विविध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अत्याधुनिक अशा यंत्रांच्या मदतीने शेती फायदेशीर बनवित आहेत व त्याला मदत म्हणून कृषी क्षेत्राला सशक्त बनवण्यासाठी सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळकटी येईल अशा पद्धतीच्या योजना अमलात आणताना दिसत आहे.

 शेती क्षेत्रामध्ये आता यंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे शेती उपयोगी यंत्रांसाठी केंद्र सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. जा योजनांद्वारे तुम्हाला कृषी यंत्र खरेदीवर  चांगले अनुदान मिळू शकते. या लेखात आपण केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कृषी मशिनरी सबसिडी योजनां बद्दल माहिती घेऊ.

• राष्ट्रीय  कृषीविकास योजना:

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेची सुरुवात 29 मे 2007 रोजी केंद्र सरकार द्वारे करण्यात आली होती.

या योजनेचा मुख्य येत होता की नैसर्गिक संसाधने आणि तंत्रज्ञान तसेच कृषी हवामान इत्यादी गोष्टी लक्षात घेऊन शेती विकसित करणे हा होय. या योजनेच्या आधारावर जिल्हा आणि राज्य साठी कृषी योजना तयार केल्या जातात. या योजनेअंतर्गत प्रगत आणि महिला अनुकूल उपकरणे, फार्म मशिनी करण आणि अवजारे यासाठी मदत दिली जाते.

• कृषी यांत्रिकीकरण उप मिशन-

 या योजनेचा महत्वाचा उद्दिष्ट हा छोटी आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मदत करणे हे आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून कृषी यांत्रिकीकरण या विषयाचे विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात जसे की कस्टमरहायरिंग  सेंटर,कृषी यंत्रणा बँक, हायटेक हब ची स्थापना तसेच वितरणासाठी निधी जारी केला जातो.

• राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा मिशन:

 या योजनेच्या माध्यमातून कृषी उत्पादकता सुधारणे हा योजनेचा महत्त्वाचा हेतू  आहे. या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे की नवीन यंत्र खरेदी करण्याऐवजीजुन्या  कृषी यंत्रांना दर्जेदार बनविणे हे आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी,स्वयंसहायता समूह, फर्मर प्रोडूसर ऑर्गानिझेशन इत्यादींना त्यांच्या उत्पादनाच्या मार्केटिंगसाठीडाळ मिलची स्थापना,ग्रेडिंगसाठी लागणारी उपकरणे तसेच डाळ आणि मिलेट्स त्यांच्या मार्केटिंगसाठी अनुदान उपलब्ध केले जाते.

• नाबार्ड कर्ज योजना:

नाबार्ड भारतातील विकास वित्तीय संस्था असून नाबार्डच्या माध्यमातून शेती साठी लागणाऱ्या आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध केली जाते. नाबाड योजनेच्या माध्यमातून ट्रॅक्टरच्या खरेदीवर 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते. तसेच इतर  शेती उपयोगी यंत्रांच्या खरेदीवर 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी यंत्र हे सहजतेने उपलब्ध होतात.

तसेच नाबार्ड योजनेच्या माध्यमातून अण्णा प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते.तसेच गोदाम, शीतसाखळी आणि  शीतगृह उभारणीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदत केली जाते.

 या कृषी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

• अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आधार कार्ड
• बँकेचा अकाउंट नंबर आणि बँकेचे अकाउंट स्टेटमेंट
• अर्जदाराचे पॅन कार्ड
• अर्जदाराचा मोबाईल नंबर
• अन्य माहिती जसे की नाव आणि जन्मतारीख, अर्ज आणि पेमेंटची पावती, तुमचे वैयक्तिक तपशील जसे की तुमचासंपर्क, तुमचे नाव इत्यादी