पुणे –  शेतीच्या कामात ट्रॅक्टरचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात केला जातो.  कामे लवकर होत असल्याने उत्पन्नात वाढ आपोआप होत असते.  यासह शेतीच्या इतर उपकरणांवर अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न चालवले आहेत. दरम्यान शेतकऱ्यांना अवजारे कमी दरात मिळावीत यासाठी काही शासकीय योजना राबवल्या जात आहेत. यातील एक योजना  महाराष्ट्र सरकारची कृषी उन्नती योजना. या योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकरण उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. दरम्यान या योजनेसाठी ७,५०० कोटी रुपये निधी राखून ठेवण्यात आला होता. तर गेल्या दोन वर्षात या निधीतून पूर्ण रक्कम खर्ची पडली नव्हता.

या वर्षाच्या अखेरी या निधीतले २,९०० कोटी रुपये शिल्लक राहिले आहे तसेच या योजने अंतर्गत होणाऱ्या एकूण निधीपैकी ६० टक्के रक्कमेची तजवीज केंद्र सरकारने केली असून उरलेली रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. राज्य सरकारने २० ऑगस्टला उर्वरीत रक्कमेतील १,७०० कोटी रुपये इतका निधी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी देण्याचे ठरवले आहे. यापैकी १,२०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणार असून, उरलेली रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाणार आहे. या निधीचे वितरण फक्त अनुसूचित जातीप्रवर्गालाच व्हावे याची दक्षता घेण्याची सूचना राज्य सरकरने अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या निधीचे वाटप थेट लाभ हस्तांतरण सुविधेद्वारे होणार आहे असे सांगितले आहे .

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी आत सरकार कडून ३५ क्के अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच इतर शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी सरकार कडून ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. इतर शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकार कडून २५ टक्के आणि इतर शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी ४० टक्के अनुदान देण्यात येते.