यांत्रिकीकरण हेउद्योग क्षेत्र असो या  शेती क्षेत्र या मधील एक अविभाज्य भाग आहे.शेतामध्ये यंत्रांचा वापर केल्याने शेतकऱ्यांना भरपूर प्रमाणात फायदा होता तर जसे की, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पैशाची आणि वेळेची बचत मोठ्या प्रमाणात होते.

अगोदरच शेतीक्षेत्रात मजूर टंचाई समस्या असताना यंत्राच्या वापराने या समस्येवर मात करता येत आहे. परंतु सगळ्या शेतकऱ्यांना अशी यंत्रे  घेणे शक्य नसते. परंतु शासनामार्फत विविध प्रकारच्या यांत्रिकीकरण योजनांच्या माध्यमातून अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. या लेखात आपण कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प या शासनाच्या योजने विषयी माहिती घेणार आहोत.

 शासनाची कृषी यंत्र योजना

 शेतकऱ्यांना कृषी यंत्र अवजार अनुदान मिळावे यासाठी कृषी यंत्र योजना राबविण्यात येणार आहे.

(RKVY-RAFTAR) ज्या अंतर्गत कृषी यांत्रिकी योजनेला 2021-22 मध्ये राबविण्याकरिता 150 कोटी रुपयांच्या निधीचा मंजुरी देणारा शासन निर्णय आठ सप्टेंबर 2021 रोजी घेण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना यंत्र अवजारांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. कृषी यांत्रिकी योजना 2021 मध्ये 150 कोटी रुपये निधीची तरतूद करून ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

 शासनाचा निर्णय

• सन 2021-22 या वर्षात RKVY-RAFTAR अंतर्गत 150 कोटी रुपयांच्या निधीचा कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबवण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.

• या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. RKVY-RAFTAR अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांमधून केवळ कृषी यंत्र वा अवजारांच्या खरेदी करीताअनुदान देण्यात यावे. या निधीतून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.
• या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टल वर करण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांकडून अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वर स्वीकारून ऑनलाइन लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
• लाभार्थ्यांची निवडीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया RKVY-RAFTAR अंतर्गत निधी उपलब्ध नंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत करणार.
• प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणाऱ्या यंत्र/ अवजारांचे जिओ टॅगिंग करा.

 

• अनुदानाची रक्कम महाडीबीटी पोर्टल वरून डी बी टी द्वारे PFMS बँक खात्यातून आधा करण्यात येत असल्याची खात्री आयुक्त यांनी करावी.
• लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक अभिलेखा मध्ये नमूद करावा.
• लाभार्थ्याचे स्थान नमूद करावे.
• RKVY-RAFTAR मधून कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीमधून क्षेत्रिय स्तरावर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती आयुक्त यांनी विहित करून सर्व क्षेत्रियअधिकाऱ्यांना कळविले पाहिजे.
• हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in

या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.