विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने देशातील जवळजवळ 38 विद्यापीठांना पूर्णपणे ऑनलाईन 171 पदवी अभ्यासक्रम चालवण्याची मंजुरी दिली आहे. यूजीसीच्या  या निर्णयामुळे विद्यापीठांना या अभ्यासक्रमांसाठी यूजीसी ची पूर्वपरवानगी घ्यायची गरज नसेल. मिळालेल्या वृत्तानुसार ऑनलाईन अभ्यासक्रमांची ज्या विद्यापीठांना मंजुरी मिळाली आहे त्यामध्ये पंधरा अभिमत, 13 राज्य, तीन केंद्रीय आणि तीन खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे.

 तमिळनाडूमधील सगळ्यात जास्त म्हणजे अकरा  विद्यापीठांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सगळ्या विद्यापीठांना जवळजवळ 72 अभ्यासक्रमांना मंजुरी मिळाली आहे. तसेच इंदोर स्थित देवी अहिल्या विद्यापीठाला चार ऑनलाईन पदवी अभ्यासक्रम चालवण्याचे मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये दोन एमबीए आणि दोन  एम साठी आहेत. राजस्थानातील खाजगी मणिपाल विद्यापीठाला चार आणि अभिमत विद्यापीठ बनस्थळी विद्यापीठाला सात अभ्यासक्रम ऑनलाईन चालवण्याची परवानगी मिळाली आहे.

 यामध्ये दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया मध्ये एम ए  ( शिक्षण) व एमए ( सार्वजनिक प्रशासन), जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात एम ए ( संस्कृत ), अभ्यासक्रम ऑनलाईन चालवण्याची मंजूर झाले आहे. तसेच मिझोराम विद्यापीठात चार ऑनलाईन पदवी अभ्यासक्रम असतील. जम्मू विद्यापीठात एम ए  ( इंग्रजी ) व एम कॉम चा अभ्यासक्रम ऑनलाईन चालवले जातील. यूजीसीने कोरोना महामारी मुळे चाळीस टक्क्यांपर्यंत सामान्य अभ्यासक्रम ऑनलाइन शिकवण्याची परवानगी दिली आहे.

 यूजीसीने मागील काही दिवसांपूर्वी 2021 व 22 साठी ज्या शिक्षण संस्थां ऑनलाइन पदवी अभ्यासक्रम चालू करू इच्छिता अशा शिक्षण संस्थांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवले होते.

यूजीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार प्रत्येक संस्थेला अर्जासोबत एक शपथपत्रे सादर करायचे होते. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मुक्त आणि दुरुस्त शिक्षण कार्यक्रम आणि ऑनलाइन प्रोग्राम नियमन  2020 च्या सर्व तरतुदींचे पालन करतील. जोपर्यंत राष्ट्रीय मूल्यांकन व मान्यता परिषद किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग  फ्रेमवर्क या सगळ्या अटी पूर्ण करतात तोपर्यंत ऑनलाईन पदवी अभ्यासक्रमाची मंजुरी मिळालेल्या  विद्यापीठांना अभ्यासक्रम सुरू ठेवता येतील.

 साभार – दिव्य मराठी