मागील चार दिवसांपूर्वी जे अर्थसंकल्प सादर झाले त्या अर्थसंकल्पात शाळेच्या अभ्यासक्रमातही शेतीबद्धल शिक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा झालेली आहे. राज्य सरकार यापूर्वीच कृषी शिक्षणाविषयी धोरण बदलण्याच्या तयारीत होते जे की मागील वर्षांपासून यावर अभ्यास सुरू होता जो की आता कुठे याबद्धल अहवाल तयार केला आहे. हा बदल करण्यासाठी एक समितीही नेमण्यात आलेली आहे जे की त्यानुसारच अहवाल तयार झाला आहे. या अहवालाला राज्य सरकारची एकदा की मंजुरी मिळाली की यावर्षी च्या शैक्षणिक वर्षांपासून यामध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. मागील वर्षांपासून यावर अभ्यास चालू होता.

नेमका काय होणार बदल?

कृषी शिक्षण महाविद्यालयाध्ये प्रत्येक वर्षी तांत्रीक अडचणी निर्माण होत होत्या जे की या अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर राहावे लागत होते. यामुळे विद्यार्थी तसेच संस्थाचालकांमध्ये नाराजी निर्माण होत असत. यावरती कायमचा तोडगा काढण्यासाठी यावर्षी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. वर्षभर अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आहे जे की त्यासाठी एक समिती सुद्धा नेमण्यात आली होती. यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये कोणता बदल होणार आहे त्याचा निर्णय घेतला जाईल. वाढत्या तक्रारींमुळे स्वयं राज्य सरकारनेच बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशी आहे राज्यातील कृषी शिक्षणाची स्थिती :-

राज्यामध्ये कृषी शिक्षणासाठी ३९ सरकारी महाविद्यालये तर १९१ खाजगी संस्था आहेत. कृषी शिक्षणासाठी प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्यासाठी विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षा द्यावी लागते. परंतु यामधूनही अनेक वेळा गोंधळ उडालेला आहे त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत संशोधन परिषद व महाराष्ट्र कृषी शिक्षण यांचा सहभाग होण्याची शक्यता या बदलातून दिसून येत आहे. कृषी शिक्षणात प्रवेश घ्यायचा असेल तर सीईटीचेच गुण ग्राह्य धरले जातातच मात्र आता १२ वी चे गुण सुद्धा लक्षात घेतले जाणार आहेत.

आता निर्णय सरकारचा :-

शिक्षण विभागाने जे ठरविले आहे त्याप्रमाणे समितीने एक अहवाल सुद्धा तयार केला आहे त्यामुळे आता या समितीच्या बदलानंतर राज्य सरकारची मंजुरी मिळतेय की अजून काही बदल आवश्यक आहेत हे ठरणार आहे. परंतु यंदाचे शैक्षणिक वर्ष डोळ्यामसोर ठेवून पाऊल उचलण्यात आले आहे.