डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बार्टी मार्फत ज्या  अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या परीक्षेत 90 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त केले असतील अशा आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक उच्च शिक्षणाचे पुर्व तयारी करता यावी यासाठी अकरावी व बारावी या दोन वर्षात प्रत्येकी एक लाख याप्रमाणे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घोषित केला  आहे.

 जे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतील त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे.

 याबाबतची माहिती सातत्याने विद्यार्थी व पालक संघटनांकडून करण्यात येत होती म्हणून करण्यात येत असलेली मागणी लक्षात घेऊन धनंजय मुंडे यांनीया बाबतचे निर्देश दिले होते.21 जून रोजी बार्टीची तिसावे नियामक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला  आहे.

 या योजनेची वैशिष्ट्ये

 या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये. तसेच सरकारी नोकरीत असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना ही योजना लागू असणार नाही. तसेच आवश्यक कागदपत्रांमध्ये उत्पन्नाचा व जातीचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांच्या संख्या ला कुठल्याही प्रकारची मर्यादा नसून ती अमर्यादित असणार आहे. तसेच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या, कमी पगारावर किंवा कंत्राटी स्वरूपात किंवा खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाची पूर्वतयारी करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची आणि लाभदायक ठरणार आहे.

या योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(बार्टी) यांचे असणार आहे. या योजनेचा लाभ तळागाळातील गरीब कुटुंबातील गुणवंत असलेल्या विद्यार्थ्यांना  भविष्यकाळ उज्ज्वल करण्यासाठी होईल याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करून निश्चितच ही योजना यशस्वी करू, असा विश्वास सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला  आहे.