शिक्षणाच्या बाबतीत आपण विचार केला तर शिक्षणसुद्धा सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. प्रत्येक पालकाची इच्छा असते मुलांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळावे. परंतु बऱ्याचदा आर्थिक परिस्थितीमुळे ते शक्य होत नाही. त्यामुळे अभ्यासात हुशार असून देखील बऱ्याच मुलांना आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते.
या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारकडून विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या स्कॉलरशिप म्हणजे शिष्यवृत्ती योजना चालवल्या जातात. जेणेकरून कुठल्याही विद्यार्थ्याचे आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणात नुकसान होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश असतो. अशीच एक स्कॉलरशिप योजना विद्यार्थ्यांसाठी चालवली जाते, त्याबद्दल या लेखात माहिती घेऊ.
या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ
सरकारकडून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कम आता वाढविण्यात आली असून आता अशा विद्यार्थ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत स्कॉलरशिप दिली जाणार आहेत.
या स्कॉलरशिप योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार संलग्न असलेल्या बायोमेट्रिक प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची कमीत कमी 50 टक्के उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागाने घेतला आहे.
कसे आहेत नेमके या स्कॉलरशिप योजनेचे स्वरूप?
राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकार तर्फे सन 2008-09 या वर्षापासून ही शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. आता या योजनेची व्याप्ती ही 2022-23 पर्यंत वाढविण्यात आली असून येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत देखील वाढ करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
या संबंधीच्या ज्या काही सुधारित मार्गदर्शक सूचना आहेत या जाहीर करण्यात आल्या. ही योजना मान्यताप्राप्त वैद्यकीय, अर्ध वैद्यकीय तसेच तांत्रिक, व्यवसाय आणि उच्च व शिक्षण विभाग, कला संचालनालयाच्या अखत्यारीतील मान्यताप्राप्त पदवी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदवीका अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ई-स्कॉलरशिप योजना लागू आहे.
यामध्ये लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे पत्रव्यवहाराद्वारे किंवा दुरुस्थ प्रणालीच्या माध्यमातून होणारे अभ्यासक्रम या योजनेसाठी पात्र नाहीत.विद्यार्थ्यांना ही जी काही 50 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते
ते ऑक्‍टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत अशी दोन टप्प्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे हस्तांतर केले जाईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता
1- संबंधित अल्पसंख्याक विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे.
2- तसेच महाराष्ट्र राज्य मंडळातून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.
3- या शिष्यवृत्तीसाठी सीईटी प्रवेश घेतलेले आणि सीईटी नसलेल्या अभ्यासक्रमासाठी थेट प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी देखील पात्र असतील.
4- या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना मिळणार आहे.
5- तसेच शिष्यवृत्तीसाठी सर्व स्त्रोताच्या माध्यमातून वार्षिक उत्पन्न हे आठ लाख तसेच त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील.
6- केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या ज्या काही शिष्यवृत्ती योजना आहे त्यापैकी कोणत्याही एका योजनेत विद्यार्थी पात्र असेल.
Published on: 09 October 2022, 10:41 IST