नाशिक : आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त  हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याचे कमाल वय 35 वर्षे असावे. नोकरी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा 40 वर्ष अशी आहे. विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 लाख इतके आहे. तसेच परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS  परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य राहील असे पात्रतचे निकष आहेत.

परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी प्रतिवर्षी मे महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज मुदतीत संबधित प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे जमा करावेत. प्राप्त अर्जांची प्रकल्प स्तरावर अपर आयुक्त यांच्यामार्फत छाननी होऊन ते आदिवासी विकास आयुक्तालयाकडे सादर केले जातील. यानंतर आयुक्तालय स्तरावर गठित निवड समितीद्वारे 10 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. यात सर्व आवश्यक शैक्षणिक प्रक्रिया, व्हिसा पूर्ण होऊन सप्टेंबर महिन्यात विद्यार्थी अभ्यासक्रमास हजर होतील या बाबी निवडप्रक्रियेत अंतर्भूत होतील. ज्या विद्यापीठाचे रँकिंग 300 पर्यंत आहे त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देय असणार आहे. परदेशात ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे.

 

त्या विद्यापीठास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे  विद्यापीठाच्या खात्यावर विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी व परीक्षा फी जमा करण्यात येईल तर विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता हा विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यामध्ये निवास व भोजन खर्च समाविष्ट असेल. याव्यतिरिक्त विमानप्रवास खर्च, व्हिजा शुल्क, स्थानिक प्रवास खर्च, विमा, संगणक किंवा लॅपटॉप आदी खर्च विद्यार्थ्याला स्व:त करावा लागणार आहे.

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी आदिवासी विभाग सतत प्रयत्नशील आहे. या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर ज्ञानाची कवाडे खुली होऊन गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करीअरच्या दृष्टीने परदेशातील विविध विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रमातून सर्वोत्तम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.