महाविकास आघाडी सरकारने मुला-मुलींचा ग्रामीण भागावर अनुदान सवलतींचा वर्षाव सुरू केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या महिला व बालकल्याण समितीमार्फत जिल्हा परिषदेतून राबवल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत आता तालुका स्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल करता ७ हजार रुपये आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्यासाठी १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

त्यासंबंधीची माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. तसेच मुलींना स्वतःचे संरक्षण करता यावे आणि त्यांचा शारीरिक विकास व्हावा त्यासाठीच या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण या योजनेमध्ये जुडो, कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण यासाठी आता १ हजार रुपये इतकी रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्या मुली इयत्ता सातवी ते बारावी पास आहेत, अशा मुलींना संगणक का संबंधीचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त करून देण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनेचा लाभ दारिद्र रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५० हजार रुपये असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येत होता.

 

आता या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून एक लाख २० हजार पर्यंत करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा जीआर मंगळवारी जारी करण्यात आला. तसेच या बरोबरच महिलांना विविध व्यवसाय उपयोगी साहित्य पुरवणे योजनांतर्गत पिठाची गिरणी, सौरकंदील, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन तसेच पशुधन संगोपनमध्ये शेळीपालन, कुक्कुटपालन, छोटी किराणा दुकान, मिनी डाळ मिल, घरगुती फळ प्रक्रिया उद्योग, घरगुती मसाला उद्योग साहित्य पुरवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

या व्यवसायाला लागणाऱ्या वस्तू वाटप करतेवेळी प्रति महिलेला २० हजार रुपयांऐवजी ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्र रेषेखालील महिला लाभार्थी पुरेशा सापडला नाही तर ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २०  हजार रुपयांपर्यंत आहे, अशा अन्य प्रवर्गातील महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच घरकुल योजनेअंतर्गत ज्या महिला घटस्फोटीत व परित्यक्त्या राज्यातील भिक्षेकरी गृहातून सुटका होऊन जिल्ह्यात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचा देखील या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच अनाथ व एकल पालक असलेल्या अंगणवाडी ते १० पर्यंतच्या मुलींसाठी शालेय साहित्य,, दप्तर  शालेय फी इत्यादी आवश्यक खर्चासाठी डीबीटीद्वारे २ हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.