केंद्र सरकार देशातील महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवण्यासाठी सर्व प्रकारचे उपक्रम घेत असते, जेणेकरून देशातील महिलांना त्यांचे जीवन त्यांच्या पद्धतीने जगता यावे. यासोबतच त्यांना पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. या पर्वात, शाळाबाह्य मुलींना पुन्हा शिक्षण व्यवस्थेत आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने 'मुलगी शिक्षा प्रवेश उत्सव' योजना सुरू केली आहे. या माध्यमातून 14 ते 18 वयोगटातील मुलींना शिक्षणाबाबत जागरूक केले जाणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत "सर्व मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. या योजनेचा उद्देश हा आहे की देशातील कोणतेही मूल, विशेषतः मुली, शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहू नयेत. याशिवाय किशोरवयीन मुलींसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली असून, विशेषत: ज्या मुलींना शाळेत शिक्षण मिळत नाही, त्यांच्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

ज्यांच्या पालकांकडे पैसे नाहीत, जे त्यांना शाळेत जायला मिळत नाहीत. यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने शिक्षण मंत्रालयाच्या भागीदारीत कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना सुरू केली आहे. महिला व बालविकास सचिवांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार केवळ चार लाख शाळाबाह्य मुली पोषण आहार, पोषण शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी अंगणवाड्यांमध्ये येत आहेत.

ही योजना शिक्षण हक्क कायद्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल, जे शाळाबाह्य मुलींना पुन्हा शिक्षण व्यवस्थेत आणण्याचे आहे. सचिव, महिला आणि बाल मंत्रालय यांनी आशा व्यक्त केली आहे आणि सांगितले आहे की, आम्ही लवकरच एक मजबूत स्थान प्राप्त करण्याचा आणि सर्व मुलींना पुन्हा औपचारिक शाळा प्रणालीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यामुळे कोणीही शिक्षणापासून वंचीत राहणार नाही.