देशात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (National Education Policy) ही लागू करण्यात आले. आज या धोरणाला लागू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. देशातील होतकरू आणि गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे त्यांना अधिक प्रगत शिक्षण देण्यात यावे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे. याचअंतर्गत आता देशातील काही राज्यांमध्ये इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम मराठीसह (Engineering in Marathi language) इतर पाच भाषांमध्ये शिकवला जाणार आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू होऊन आज एक वर्ष पूर्ण झाले याच पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) संवाद साधला आणि महत्त्वाची माहिती दिली आहे. देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे. इंजिनिअरिंग (Engineering in regional languages), कॉमर्स (Commerce), सायन्स (Science) अशा मोठ्या आणि ज्ञानाने परिपूर्ण असलेल्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना करता, यावा हा यामागचा हेतू आहे.

 

मात्र उच्च शिक्षण घेताना कोणत्याही प्रकारचे भाषेचे बंधन असू नये. विद्यार्थ्यांना आपल्या मातृभाषेतूनही शिक्षण घेता यावे, यासाठी केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील राहिले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. याचंच एक भाग म्हणून आता देशातील 8 राज्यांतील 14 अभियांत्रिकी कॉलेजेसमध्ये (Engineering colleges) 5 भारतीय भाषांत म्हणजेच हिंदी, मराठी, तामिळ, तेलुगू, आणि बांग्लामध्ये अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. अभियांत्रिकीच्या कोर्सचे 11 भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी एक टूलही विकसित केले आहे, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली आहे. 

सांकेतिक भाषाही शिकता येणार

इतकेच नाही तर आता विद्यार्थ्यांना सांकेतिक भाषा (Communication in Sign language) शिकता येणार आहे. तसेच ही भाषा शिकून ज्या विद्यार्थ्यांना ऐकू त्यात नाही किंवा बोलता येत नाही अशा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे कामही करता येणार आहे. यासाठी डिजिटल टेक्स्टबुकही (Digital Textbook) तयार कारण्यात आले आहेत.