बंगळुरु- शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजनांची आखणी सरकारी यंत्रणा करत असते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची उपलब्धता व शिक्षणातून विकास साधण्यासाठी कर्नाटक सरकारने(Karnataka government) महत्वाकांक्षी योजना(scheme) हाती घेतली आहे. नुकताच मुख्यमंत्री पदाचा पदभार हाती घेतलेल्या बसवराज बोम्मई(basavraj bommai) यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती(scholarship) योजना जाहीर केली आहे. कर्नाटक सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाचा कारभार नुकताच हाती घेतलेल्या बसवराज बोम्मई यांनी लोककल्याणकारी उपक्रम हाती घेण्यास सुरूवात केली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटच्या(cabinet meeting) बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एक हजार कोटी रुपयांच्या महत्वकांक्षी योजनेवर स्वाक्षरी केली. चालू आर्थिक वर्षापासून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. इयत्ता दहावीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या आणि नोंदणीकृत शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील.

 

जाणून घ्या योजना:

• शासकीय आदेशानुसार, आयटीआय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना रु. २५०० आणि विद्यार्थीनींना रु. ३००० प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.
• बी.ए, बी.एस्सी, बी.कॉम, एमबीबीएस, बीई आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना रु. ५००० आणि विद्यार्थीनींना रु. ५५०० प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.
• कायदा, पॅरामेडिकल स्टडीज,नर्सिंग आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ७५०० आणि विद्यार्थीनींना रु. ७५०० मिळतील.पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थीनींना रु. १०, ००० आणि रु. ११००० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
• शेतकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांना अन्य स्त्रोतांकडून शिष्यवृत्ती प्राप्त होत असल्यास राज्य सरकारच्या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. विशिष्ट अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा केली जाईल.

 

कशासाठी योजना?

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. शेतकरी आणि दुर्बल गटातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे बोम्मई यांनी म्हटले आहे. महत्वाकांक्षी नव्या योजनेसाठी बोम्मई सरकारने हजार कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे.