राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या/खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना अनुदानित तसंच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील आणि शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी. एल. एड. कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर ही भरती होणार आहे.

कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील पदभरती वगळता अन्य विभागाने नवीन पदभरती करू नये, असं वित्त विभागाचे शासन निर्देश असल्याने ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. शिक्षकांची पदं मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्यानं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, यांनी पवित्र प्रणालीद्वारे सुरू असलेली शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया पदभरती बंदीतून वगळण्यात यावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे शिक्षण सेवक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

दरम्यान, वित्त विभागाने शिक्षण सेवक पदाच्या प्रलंबित भरतीसाठी मान्यता दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नोकऱ्यांमधील नियुक्त्या देताना एसईबीसी आरक्षण रद्द बाबत ठरवलं आहे. त्या अनुषंगाने विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून सुमारे 6 हजार 100 शिक्षण सेवक पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागामार्फत लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.

 

शिक्षण सेवकांची भरती “अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे तसंच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये “अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेत चांगले गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांची मुलाखत घेऊन त्या आधारे अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. डिसेंबर 2017 मध्ये आयोजित केलेल्या अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेतील गुणांच्या आधारे पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून सुमारे 12 हजार 70 शिक्षक सेवक पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 5 हजार 970 शिक्षण सेवक पदांवर नियुक्त्या देण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच फेब्रुवारी 2020 मध्ये पूर्ण झाली आहे.