देशातील अनेक शेतकरी आपल्या गावात डेअरीचा व्यवसाय करतात. अनेकजणांचा उदरनिर्वाह त्यावर चालत असतो. परंतु केंद्रिय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या नवीन निर्णयामुळे डेअरी व्यवसायांना धक्का बसणार आहे. कारण आता यापुढे शहरात किंवा गावात डेअरी फार्म सुरु करता येणार नाही. राजधानी दिल्लीसह देशभरातील शहरे आणि खेड्यांमध्ये डेअरी आणि गोशाळा उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. शहर व गाव हद्दीपासून डेअरी व गोशाळा दोनशे मीटर अंतरावर उघडण्यास परवानगी असणार आहे, याविषयीचे वृत्त हिंदुस्थान डॉट कॉमने दिले आहे. 

पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या डेअरी फार्म आणि गोशाळांमुळे होणाऱ्या वायू आणि पाणी प्रदुषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) ही माहिती राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला दिली आहे. एनजीटीचे मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर डेअरी फार्म आणि गोशाळा यांच्या नियमनासाठी तयार केलेली मार्गदर्शक सूचना सादर करताना सीपीसीबीने ही माहिती दिली. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शहर किंवा गाव, जिथे जास्त  लोकसंख्या असेल, तेथून दोनशे मीटरच्या अंतरावर डेअरी आणि गोशाळा उघडण्यास परवानगी दिली जाईल. एवढेच नाही तर नदी, तलाव, तलावासह रुग्णालय व शैक्षणिक संस्थापासून कमीत-कमी ५००  मीटर अंतरावर डेअरी फार्म किंवा गोशाळा उघडता येईल. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग व कालवे पासूनही दोनशे मीटर अंतरावर गोशाळा किंवा डेअरी फार्म सुरू करता येईल.

 

सीपीसीबीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महापालिका आणि इतर स्थानिक संस्था यांच्याकडूनही हवा व पाणी कायद्यांतर्गत परवानगी घ्यावी लागेल. एनजीटीने गोवंश व दुग्धशाळेचे उद्घाटन व नियमन करण्यासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली आहे व ती लागू करण्यास हिरवा कंदिल दाखवला आहे. न्यायाधिकरणाने नग्गेहाली जयसिंहाच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सीपीसीबीला गोठे व डेअरीमधून जनावरांचे मलमूत्र वायू व जल प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीपीसीबीने खंडपीठाला सांगितले की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी सर्व राज्यांना पाठविण्यात आले आहे. डेअरी फार्म आणि गोठ्यांना आता अडीच मीटरचा ग्रीन बेल्ट सोडून झाडे लावावी लागणार आहेत.

 पूरग्रस्त भागात डेअरी सुरू करण्यास परवानगी नाही:

सीपीसीबीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्या ठिकाणी पूर येण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी डेअरी फार्म किंवा गोठ्या उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. केवळ १० ते १२ फूटांवर भूगर्भात पाणी उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी डेअरी किंवा गोठे उघडण्यास बंदी असेल. हे नियम भूजल पाणी आणि वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी करण्यात आले आहेत.

दरम्यान २१ राज्यांनी या नवीन नियमांना लागू करण्यास मंजूरी दिली आहे. सीपीसीबीने एनजीटीला सांगितले आहे की, आतापर्यंत २१ राज्यांनी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यास सहमती दर्शविली आहे आणि ती लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांनी नवीन नियम लागू करण्यास संमती दिली आहे. बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश यासह अनेक राज्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. हाती असलेल्या माहितीनुसार, देशातील २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २ लाख ७३ हजार ४३७ डेअऱ्या आहे. यात २१ लाख ३४ हजार जनावरे आहेत. राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २ हजार ७९३ दूध वसाहती आहेत. २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५ हजार ९६४ गोशाळा आहेत. त्यामध्ये ४ लाख ३६ हजार पशु आहेत. यात ४ लाख ३६  हजार जनावरे आहेत.

म्हशीपेक्षा गाई जास्त:

देशात म्हशींपेक्षा गायी जास्त आहेत. देशात गायी-म्हशींची संख्या १३ कोटी ६३ लाख ३५ हजार इतकी आहे. यापैकी गायींची संख्या -८ कोटी १३ लाख ५३ हजार आहे. युपी म्हणजेच उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक जनावरे आहेत.