शेतीसोबतच सरकार पशुपालनालाही (Animal Husbandry) प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी पशुपालकांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर पशुधनाच्या सुरक्षिततेसाठी वेळोवेळी लसीकरण कार्यक्रम राबवले जातात. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पशुधनाच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी जनावरांचा विमा काढला जातो.

मध्य प्रदेशातील जनावरांच्या विम्यासाठी सरकारकडून ७० टक्के अनुदान म्हणजेच अनुदान गोरक्षकांना दिले जात आहे. राज्याच्या या योजनेंतर्गत सर्व प्रकारच्या जनावरांचा विमा काढता येतो. या अंतर्गत जनावरांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला विम्याचा दावा मिळू शकतो.

जनावरांचा विमा काढल्यास 70 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाईल

मध्य प्रदेश सरकार राज्यातील पशुपालकांना पशुधन विम्यावर 70 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देत ​​आहे. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री श्री प्रेमसिंग पटेल म्हणाले की, या योजनेचा उद्देश पशुपालकांना त्यांच्या जनावरांसाठी विमा सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि जनावरांच्या मृत्यूमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे आणि आर्थिक नुकसान टाळणे हा आहे. दुभत्या जनावरांसह इतर गुरांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :
नुकसान झाले तरी हार मानली नाही; दोन महिन्यात शेतकरी झाला मालामाल
Summer Plants: उष्णतेमुळे त्रास होतोय, घराला थंड ठेवायचे आहे तर लावा 'ही' झाडे

पशु विमा योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते

पशुधन विमा योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानावर प्रीमियम विमा दिला जातो. यामध्ये केंद्राच्या वाट्यामध्ये २५-२५ टक्के आणि राज्याच्या वाट्याचा समावेश आहे. त्याच वेळी, अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना 70 टक्के अनुदानावर प्रीमियम विमा प्रदान केला जातो. त्यात 40 टक्के केंद्राचा आणि 30 टक्के राज्याचा वाटा आहे.

या जनावरांचा पशु विमा योजनेंतर्गत विमा काढण्यात येणार आहे

योजनेंतर्गत सर्व प्रकारच्या जनावरांचा - दुभत्या, देशी/संकरीत गाय-म्हशी आणि घोडा, गाढव, मेंढी, शेळी, डुक्कर, ससा, नर गाय-म्हशी वंश इत्यादींचा विमा उतरवला जातो. एका लाभार्थीच्या कमाल 5 जनावरांचा प्रीमियम अनुदानावर विमा उतरवला जातो.