Animal Husbandry

भारत जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश असला तरी हा उद्योग मोठ्या प्रमाणात असंघटित असून एकूण उत्पादनापैकी केवळ २० टक्के दुधाचे उत्पादन संघटित तर उर्वरित असंघटित क्षेत्रामार्फत उत्पादन होते. तसेच देशातील दरडोई दूध वापराचा स्तर विकसित देशांच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे, शिवाय ग्रामीण भागातील दुधाची उत्पादकता फारच कमी आहे. शिवाय देशांतर्गत दुधाच्या दरात चढ-उतार होतात.

Updated on 25 September, 2021 9:55 AM IST

भारत जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश असला तरी हा उद्योग मोठ्या प्रमाणात असंघटित असून एकूण उत्पादनापैकी केवळ २० टक्के दुधाचे उत्पादन संघटित तर उर्वरित असंघटित क्षेत्रामार्फत उत्पादन होते. तसेच देशातील दरडोई दूध वापराचा स्तर विकसित देशांच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे, शिवाय ग्रामीण भागातील दुधाची उत्पादकता फारच कमी आहे. शिवाय देशांतर्गत दुधाच्या दरात चढ-उतार होतात. याचा फटका दूध व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या अल्प भूधारक शेतकरी आणि शेतमजूरांना बसतो.

दूध व्यवसाय उपजीविकेचे आवश्यक साधन-

जगभरातच दुध व्यवसायाचे महत्व अनन्यसाधारण असल्याचे दिसते. विशेषता अन्न सुरक्षा मिळविणे, दारिद्र्य निर्मूलन, महिलांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि ग्रामीण कुटुंबांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करुन देण्यात या क्षेत्राने महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. शिवाय विकसनशील अर्थव्यवस्थामध्ये भूमिहीन आणि गरीब शेतकरी उपजीविकेचे आवश्यक साधन म्हणूनही दुग्ध व्यवसायाने महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. आज जगभरातून सुमारे ६ अब्जाहून अधिक लोक दुध, लोणी, चीज, दही, आईस्क्रीम आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ वापरत आहेत. एफएओ २०१८ च्या एका अहवालानुसार सुमारे ५०० दशलक्षाहून अधिक गरीब लोक प्रामुख्याने पशुधनावर अवलंबून आहेत.

दूध उत्पादनात अव्वल भारत

भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असून जगातील २२ टक्के उत्पादन होत असून त्याखालोखाल अमेरिका, चीन, पाकिस्तान आणि ब्राझील यांचा क्रमांक लागतो. एकूण दूध उत्पादनात उत्तर प्रदेश हे सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारे राज्य असून त्यानंतर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब यांचे योगदान आहे. २०१८-१९ मध्ये पशु दुग्धव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताची दुग्ध निर्यात १२६ टक्क्यांनी वाढून १,२३,८७७ दशलक्ष टन झाली आहे, त्यापासून अंदाजे २, ७०० कोटी रुपये उत्पादन झाले आहे.

स्किम्ड दुधाची भुकटी, केसीन उत्पादने, लोणी, तूप, चीज, मलई आणि दही हे निरनिराळ्या प्रकारचे दुग्ध पदार्थ देशातून निर्यात केले जातात. यापैकी स्किम्ड दुधाच्या पावडरची सर्वाधिक निर्यात वाढते आहे. तुर्की, युएई, इजिप्त, बांगलादेश आणि भूतान ही भारताच्या दुग्ध निर्यातीची प्रमुख बाजारपेठ आहेत. अर्थात देशातील दुध उत्पादन सन १९९१-९२ मध्ये ५५.६ दशलक्ष टन होते ते २०१८-१९मध्ये १८७.७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे.

 

दुग्ध निर्यात न वापरलेली संधी -

दुग्ध निर्यात ही भारतासाठी एक मोठी न वापरलेली संधी म्हणूनही पाहिली जाते, जी सध्या दुग्ध निर्यात बाजारपेठेतील केवळ ०.०१ टक्के आहे. निती आयोगाच्या २०१८ च्या अहवालानुसार २०३२-३३ मध्ये देशातील दुधाचे उत्पादन सुमारे ३३० दशलक्ष टनांपर्यंत, आणि दुधाची मागणी ३८ दशलक्ष टनांनी वाढेल. तर राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास दृष्टीकोण २०२२ च्या अहवालानुसार ग्रामीण पातळीवर दुग्धशाळेची स्थापना करुन दूध खरेदी व प्रक्रिया वृद्धीसाठी २०२२ पर्यंत संघटित दूध हाताळणी ४१ टक्के वरुन २०२३-२४ पर्यंत ५० टक्क्यांवर. सहकारी संस्थांकडून दूध खरेदी २०२० मध्ये १० टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये २० टक्क्यांवर जाईल आणि खासगी क्षेत्रातील दूध खरेदी याच काळात १० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे.

रोजगार व उत्पन्न वृध्दी

पशुधन हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधील एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. बेभरवशाच्या शेतीला विमा प्रदान करणारे क्षेत्र, शेतीला सेंद्रिय खत आणि नियमितपणे रोख उत्पन्न उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र अशा विविध मार्गानी मदत करणारे ठरते. विकसित होत असलेल्या सेवा उद्योगाच्या आगमनाने देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान कमी झाले असले तरी एकूण लोकसंख्येच्या निम्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह अद्यापही शेतीवरच अवलंबून आहे.

जीडीपीमध्ये पशुधन उद्योगाचा जवळपास ४ टक्के वाटा असला तरी, पशुधन क्षेत्राच्या एकुण उत्पादनांमध्ये दुध व्यवसायाचा सर्वाधिक वाटा असल्याचे दिसून येते. विशेषत: देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील दुग्ध व्यवसाय हे एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे, जे कोट्यवधी ग्रामीण कुटूबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लावते.

दरडोई दुधाचा वापर वाढता, मात्र असमान उपलब्धता -

दुधाची दरडोई उपलब्धता राज्यातील दुधाच्या उत्पादनाद्वारे निश्चित केली जाते. परंतु दुधाच्या उत्पादनात वेगवेगळ्या राज्यामध्ये कमी अधिक तफावत पहावयास मिळतो. अखिल भारतीय दरडोई दुधाची उपलब्धता दररोज ३७५ ग्रॅम असते, परंतु आसाममध्ये ते प्रतिदिन ७१ ग्रॅम ते पंजाबमध्ये दररोज ११२० ग्रॅम दरम्यान बदलते. तर घरगुती उपभोग आणि खर्च सर्वेक्षण (एचसीईएस ) च्या अभ्यासानुसार २००४-०५ मध्ये दर महिन्याला ग्रामीण भागात ३.८६६ लिटर आणि शहरी भागात ५.१०७ लिटर इतका दरडोई दुधाचा वापर झाला. तो २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ४.३३३ लीटर आणि ५.४२२ लिटरपर्यंत वाढलेला दिसून येतो.

हेही वाचा : महत्वाचे! वाढत्या तापमानाचा होतो दूध उत्पादनावर परिणाम, कसा करावा उपाय?

दूध उत्पादकांना हवा उचित मोबदला 

जागतीक बाजारपेठेत भारत दूध उत्पादनात अव्वल स्थानी असला तरी ५० टक्क्यांहून अधिक बाजार आधिंक्य अद्यापही असंघटित क्षेत्राच्या ताब्यात असल्याचे २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात दिसते. शिवाय दुधाचे उत्पादन आणि घाऊक किंमत निर्देशांकाची आकडेवारी तपासली असता एक बाब स्पष्टपणे दिसते की, दुधाचे उत्पादन वाढत्या दराने होत असले तरी, किंमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसतो. सहकारी चळवळ जोमात असली, तरी ६५ टक्के दूध खासगी डेअऱ्या व दूध प्रक्रिया उद्योगामार्फत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जाते.

मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातून ग्राहकांना जरी एक लिटरला ४० ते ५० रुपये मोजावे लागत असले तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र २५ ते ३० रुपयापेक्षा कमीच दर पडतो. दुधाचा उत्पादन खर्च विचारात घेतला तर तो २६-२८ रुपयांपर्यंत येतो. त्यामुळे बरेच वेळा दूध उत्पादक शेतकऱ्याला तोटा सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या खिशावर डल्ला मारणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमानात नफा कमाविणाऱ्या दूध संघांवर शासनाचा अंकुश असणेदेखील तितकेच महत्वाचे ठरते. यासाठी वितरण व्यवस्थेतील गैरव्यवहार टाळून वाढीव नफा दूध उत्पांदकाना मिळायला हवा.

 

ग्रामीण अर्थकारण सक्षम

औद्योगिक विकासामुळे प्रत्येक वर्षी चराऊ क्षेत्र कमी होते आहे. परिणामी एकूण आवश्यकतेनुसार खाद्य व चाऱ्याचा पुरवठा अपूरा पडतो. दुग्ध व्यवसायात कार्यरत असलेल्या अल्प भूधारकशेतकरी आणि शेतमजूरांना पशूखाद्य आणि चारा खरेदीच्या क्षमतेअभावी पुरेसा आहार देता येत नाही. त्याचबरोबर पौष्टिक चारा उपलब्ध नसणे, साठवणुकीची कमकुवत सुविधा आणि तांत्रिक सहाय्य नसणे यासारख्या अडचणींमुळे दुध उत्पादनावर मर्यादा येते.

हे अडथळे विचारात घेतले तर सुरक्षित डेअरी शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे उत्पादन तसेच सक्षम अशा स्वरुपाच्या पशुवैद्यकीय आरोग्यसेवेसह, कार्यक्षम स्वरुपाच्या विपणन सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील. अर्थात निर्यातश्रम दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्मितीबरोबच ग्रामीण भागातील प्रक्रिया उद्योगामध्ये दूध उत्पादकांचा सहभाग वाढवावा लागेल. आणि ज्यायोगे रोजगार वृद्धीतून ग्रामीण अर्थकारण सक्षम होऊन विकासाचा मार्ग सुकर होईल.

लेखक -

डॉ. नितीन आप्पासाहेब बाबर
सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग, सांगोला महाविद्यालय सांगोला
ता सांगोला, जि. सोलापूर
mob no 9730473173

English Summary: The Economics of the Dairy Business - Learn why a dairy farmer is in trouble
Published on: 25 September 2021, 09:54 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)