अनेकदा ग्रामीण आणि शहरी भागात असे आढळून आले आहे की, जनावरांची दूध देण्याची क्षमता कमी झाल्यावर किंवा असहाय झाल्यावर लोक त्यांना रस्त्यावर सोडतात, ज्यामध्ये अनेक जनावरे उपासमारीने मरतात तर अनेकजण रोगांच्या विळख्यात येतात. अशा परिस्थितीत राजस्थान सरकारने प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत. ज्यामध्ये आता पशुपालकांना गायी पाळण्यासाठी परवाना घ्यावा लागणार आहे.

राजस्थान सरकारने लागू केलेल्या या कठोर नियमांनुसार, राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पशु मालकांना गायी पाळण्यासाठी परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा परवाना एक वर्षासाठी वैध असेल. या नियमामुळे राज्यातील जवळपास 90 टक्के जनावरे कोणत्याही प्रकारच्या आजाराने आणि भुकेने मरण्यापासून वाचू शकतील, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे.

राजस्थान सरकारने लागू केलेल्या या नियमांना नवीन गोपालन नियम असे नाव देण्यात आले आहे. राजस्थान सरकारने लागू केलेल्या नवीन पशुपालन नियमांमध्ये, पशुपालकांना खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. शहरी आणि ग्रामीण भागातील पशुपालकांनाही गाय पाळण्यासाठी 100 यार्ड जागा ठेवावी लागणार आहे. शहरी भागात येणाऱ्या घरांमध्ये गाई-म्हशी पाळण्यासाठी एक वर्षाचा परवाना घ्यावा लागणार आहे.

रस्त्यावर मोकाट जनावरे फिरताना आढळल्यास १० हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. गायी-वासरांपेक्षा जास्त गुरे असल्यास परवाना रद्द केला जाईल. जनावरांचे शेण दर दहाव्या दिवशी घराबाहेर टाकून दूर कुठेतरी टाकावे लागेल. जनावरांच्या कानाला प्राणी मालकाचे नाव, मोबाईल नंबर आणि पत्ता टॅग करावा. घराबाहेर रस्त्यावर किंवा मोकळ्या जागेवर जनावरे बांधण्यास मनाई आहे.

याशिवाय परवान्यातील अटींचे कोणी उल्लंघन केल्यास त्याचा परवाना दिला जाईल, त्यानंतर प्राणी मालकांना कधीही जनावर पाळता येणार नाही. या नियमांचे पालन जो कोणी करणार नाही, त्याच्यावर सरकारची नजर असणार आहे. यामुळे आता याचे पालन कोण करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
२३ लाखांना खरेदी केला काळा घोडा, घरी आल्यावर धक्काच बसला, वाचा नेमकं काय घडलं
आता शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये अल्पदरात भोजन; अजित पवारांच्या हस्ते उद्घाटन
आता तरी सरकारला जाग येणार का? वीज भारनियमनाने घेतला शेतकऱ्याचा बळी