Mumbai News : राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. दूधाला अनुदान देण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. यामुळे दूध उत्पादकांना सरकारकडून ५ रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या अनुदानामुळे उत्पादकांना दिलासा मिळून दूधाचे दर ३२ रुपये प्रतिलीटर जवळ जाणार आहेत. याआधीही राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दूधासाठी दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.४) मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

विखे पाटील यांनी घोषणा केल्यानंतर याबाबतचा कोणाताही आदेश जारी करण्यात आला नव्हता. त्यावर आज (दि.४) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ७० टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते आणि सरकारनं दिलेलं अनुदान फक्त सहकाराला आहे. त्यामुळं बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळं सरकारनं सर्वांना अनुदान द्यावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून आणि विविध संघटनांकडून करण्यात येत होती.

मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
१) नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा
२) अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी २५० रुपये
३) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
४) विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
५) मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
६) वरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. ४०० उद्योगांना फायदा
७) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी "सिल्क समग्र २" योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
८) द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
९) नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता
१०) सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला