पशुपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. सरकार आता डेअरी किसान म्हणजे पशुपालकांना किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा देणार आहे.  देशातील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी आपल्या उदरनिर्वाहसाठी पशुपालनाचा व्यवसाय करतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे पशुपालकांना आर्थिक प्रश्न सुटणार आहे.  साधरण दोन महिन्याच्या कालावधीत दुग्ध संघ आणि दूध उत्पादक कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या कोट्यवधी डेअरी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळणार आहे.  यासाठी पशुपालन आणि डेअरी विभागाने एक विशेष अभियान राबवण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान या योजनेची सुरुवात १ जूनपासून झाली आहे.  यावर्षी ३१ जुलै पर्यंत सर्व  डेअरी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा निर्धार सरकारचा आहे.  पशुपालन आणि डेअरी विभाग भारत सरकारच्या पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्य विभागाच्या अंतर्गत येत असते.

शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड प्रदान करण्यासाठी भारत सरकारचे अर्थमंत्रालयाचे वित्तीय विभागही मदत करणार आहे.  वित्तीय विभागाच्या मदतीने पशुपालन आणि डेअरी विभागाने सर्व राज्यातील दुग्ध महासंघ आणि दुग्ध संघाला ही योजना मिशन मोडवर घेण्यास सांगितली आहे.  कोऑपरेटिव्ह डेअरी आंदोलनातून देशभरात साधारण १.७ कोटी शेतकरी २३० दूध संघांशी जुडलेले आहेत.  हे शेतकरी आपले दूध डेअरींमध्ये घालत असतात. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात, दुग्ध सहकारी संस्था असणाऱ्या आणि विविध दूध संघांशी संबंधित असणाऱ्या आणि किसान क्रेडिट कार्ड नसलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना यात कव्हर केले जाणार आहे.  पशुपालक विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांकडे आपल्या जमिनी मालकीच्या पुरव्यावरून किंवा आपल्या नावाच्या सातबारानुसार केसीसी असेल तर ते आपल्या कार्डची क्रेडिट मर्यादा वाढवू शकता. परंतु व्याजावरील सूट ही फक्त ३ लाख रुपयांपर्यंतच असेल.

पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा हा एक भाग आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १५ मे २०२० ला केसीसी योजनेच्या अंतर्गत २.५ कोटी नव्या शेतकऱ्यांना यात समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. पशुपालन विभागच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते , जे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांची अडचण दूर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याच्यामार्फत शेतकऱ्यांना ५ लाख कोटी रुपये दिले जातील.