शेळी पालन व मेंढी पालन हा प्रमुख जोडधंदा म्हणून नावारूपास आलेले आहे. मुख्यत्वेकरून शेतकरी हे जोडधंदे कमी खर्चात सुरू करू शकतात. आणि कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळू शकते.  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि रोजगार वाढण्यासाठी शेळी व मेंढी पालन प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अनुदान देत आहे. शेळीपालन आणि मेंढी पालन करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर स्टॉक  मिशन सुरू करण्यात आले असून त्याअंतर्गत देशातील पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी इच्छुकांना अनुदान दिले जाते.

नॅशनल लाईव्ह स्टॉक मिशन अंतर्गत अनेक प्रकारचे घटक आहेत. या घटकांमध्ये वेगवेगळ्या सरकारचे अनुदान दिले जाते. राष्ट्रीय स्तरावर लाईव्ह स्टॉक मिशन अंतर्गत विविध राज्यसरकारच्या अनुदानाची रक्कम ही एक केंद्रीय योजना बदलते पण आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान वाढवण्यासाठी राज्याच्या  वतीने अनुदानाचा काही भाग जोडतात.

योजना कशी आहे?

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 शेळ्या व बोकड किंवा दहा मेंढ्या दिल्या जातात. म्हणजे इच्छुक लोक या योजनेअंतर्गत दहा बकरे आणि एक बकरी किंवा दहा मेंढ्या आणि एक मेंढी  घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एका युनिटवर फक्त दहा टक्के किंमत द्यावी लागते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 20 डिसेंबर पर्यंत विकास खंड स्तरीय पशू वैद्यकीय अधिकारी यांना निवेदन द्यावे. स्थानिक समितीने लाभार्थ्यांच्या सुरुवातीच्या निवडीनंतर अंतिम निवड जिल्हास्तरीय जिल्हा पशुधन अभियान समितीच्या मान्यतेनंतर केली जाईल.